डिजिटल व्यवहारांच्या युगात ग्राहकांना मोठा धक्का; बाजारातून QR कोड अचानक का होऊ लागले गायब?

• प्रतिनिधी

QR             भारतात गेल्या काही वर्षांत डिजिटल व्यवहारांनी अभूतपूर्व क्रांती घडवून आणली आहे. चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या मॉल्सपर्यंत सर्वत्र युपीआय (UPI) आणि क्यूआर (QR) कोडच्या माध्यमातून झटपट आर्थिक व्यवहार करणे ही नागरिकांची रोजची सवय बनली आहे. विनाशुल्क, सुलभ आणि जलद सेवा असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसह व्यापाऱ्यांनीही या प्रणालीचा मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार केला होता. मात्र, केंद्र सरकारने डिजिटल व्यवहारांबाबत घेतलेल्या एका ताज्या धोरणात्मक निर्णयामुळे या सुलभ व्यवहारांना मोठा ब्रेक लागण्याची चिन्हे दिसू लागली असून, व्यापारी वर्गात यावरून प्रचंड नाराजी पसरली आहे. (QR)

(हेही वाचा – Vaibhav Sooryavanshi : वैभव सुर्यवंशीला अजून प्रतीक्षा करावी लागणार; गंभीरने केली भूमिका स्पष्ट)

केंद्र शासनाने २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या युपीआय व्यवहारांवर ०.४० टक्के ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) म्हणजेच सेवा शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे. हे शुल्क ग्राहकांकडून नव्हे, तर संबंधित व्यापाऱ्यांकडून वसूल केले जाणार आहे. आधीच वाढती महागाई, व्यवसाय चालवण्याचा खर्च आणि विविध करांचा बोजा सहन करणाऱ्या व्यापारी वर्गावर या निर्णयामुळे अतिरिक्त आर्थिक ताण पडणार आहे. सरकारच्या या पावलामुळे व्यापारी वर्गात तीव्र असंतोष खदखदत असून, डिजिटल इंडियाच्या नावाखाली हा भुर्दंड आमच्यावर का लादला जात आहे, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. (QR)

(हेही वाचा – Nestle Indiaला FSSAIचा दणका! बेबी फूड प्रोडक्ट्सवर कारवाई, तीन खटले दाखल; नेमकं कारण काय?)

या निर्णयाच्या विरोधात उल्हासनगर आणि अंबरनाथ परिसरातील व्यापाऱ्यांनी थेट एल्गार पुकारत एक मोठा निर्णय घेतला आहे! सरकारच्या या शुल्काविरोधात आक्रमक भूमिका घेत व्यापाऱ्यांनी दुकानांमधील क्यूआर (QR) कोडद्वारे पेमेंट स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला असून थेट रोखीने (कॅश) व्यवहार सुरू केले आहेत. २ हजार रुपयांवरील युपीआय पेमेंट स्वीकारणे पूर्णपणे बंद करत व्यापाऱ्यांनी पुन्हा एकदा रोख व्यवहारांचा मार्ग पत्करला आहे. जर सरकारने हे अन्यायकारक युपीआय शुल्क तात्काळ मागे घेतले नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा आणि बहिष्कार अधिक तीव्र करण्याचा निर्वाणीचा इशारा व्यापाऱ्यांनी दिला आहे. व्यापाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे आता ग्राहकांना पुन्हा एकदा खरेदीसाठी रोख रक्कम घेऊनच बाजारात उतरावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (QR)

हेही पहा –