नवाब मलिक आपण आमदार, मंत्री आणि एका राष्ट्रीय राजकीय पक्षाचे प्रवक्ते आहात, अशा वेळी तुम्ही एखादा आरोप करताना ज्या कागदपत्रांचा आधार घेता, ते तपासणे तुम्हाला आवश्यक वाटत नाही का? कारण तुम्ही ज्या कागदपत्रांच्या आधारे आरोप केले आहेत, त्यात अक्षरे घुसडल्याचे सध्या डोळ्यांनाही दिसते, असे सांगत तुम्ही तर मंत्री आहात तुम्हाला सत्यता पडताळणे सहज शक्य होते, सामान्यांप्रमाणे माहितीचा अधिकार वापरावा लागला नसता, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंत्री नवाब मलिक यांना विचारणा केली.
अंतरिम आदेश राखून ठेवला
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे व त्यांच्या कुटुंबियांवर समाजमाध्यमांतून अनेक आरोप केले. त्यामुळे मलिक यांना आपल्या कुटुंबियाविरोधात व समीर वानखेडे यांच्याविरोधात बोलण्यास मनाई करावी, यासाठी समीर यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. याबाबत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश शुक्रवारी राखून ठेवला.
(हेही वाचा : संजय राऊत म्हणतात, शरद पवार, उद्धव ठाकरे एकच!)
सोशल मीडियावरील माहितीवरून ट्विट केले – नवाब मलिक
मी स्वतः कागदपत्रे तयार केली नाहीत. वानखेडे यांच्या कुटुंबियांनी सोशल मीडियावर जे काही पोस्ट केले होते, त्याआधारे मी ट्विट केले. अर्जदार ज्ञानदेव वानखेडे यांनी स्वतःच २०१५ मध्ये फेसबुक अकाउंटवर दाऊद वानखेडे असे नाव लिहिले आहे. त्यामुळे मी त्यांची दाऊद म्हणून बदनामी कशी केली?, असे मलिक यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अतुल दामले यांनी न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठाला सांगितले. वानखेडे यांच्या जातीचा दाखला, खंडणीचे आरोप याविषयी चौकशी सुरू झाली आहे, असे मलिक यांच्या वतीने दामले यांनी म्हटले.
Join Our WhatsApp Community