Amit Shah : २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू केला जाईल

आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) अधिसूचित केला जाईल आणि त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी शनिवारी (१० फेब्रुवारी) सांगितले. हा कायदा नागरिकत्व देण्यासाठी आहे, कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेण्यासाठी नाही, यावर शाह यांनी भर दिला.

(हेही वाचा – Uttarakhand UCC : समान नागरी कायद्याच्या विरोधात उत्तराखंडात ‘शाहीन बाग’ची पुनरावृत्ती होणार?)

काय म्हणाले अमित शाह ?

“सीएए हा देशाचा कायदा आहे. निवडणुकीपूर्वी ते अधिसूचित केले जाईल. त्याबाबतीत कोणताही गोंधळ होता कामा नये. आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांना, विशेषतः आपल्या मुस्लिम समुदायाला चिथावणी दिली जात आहे. कायद्यात कोणतीही तरतूद नसल्यामुळे सीएए कोणाचंही नागरिकत्व हिरावून घेऊ शकत नाही. सीएए हा बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्ये छळलेल्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचा कायदा आहे, असे शाह (Amit Shah) यांनी दिल्लीतील ईटी नाऊ-ग्लोबल बिझनेस समिटमध्ये बोलताना सांगितले.

विशेष म्हणजे, ११ डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेत मंजूर झालेल्या सीएएची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन हे या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपसाठी एक महत्त्वपूर्ण निवडणूक अजेंडा राहिला आहे. (Amit Shah)

(हेही वाचा – SIPs Demat Accounts on Rise : एसआयपी आणि डिमॅट खात्यांची वाढती संख्या काय सांगते?)

मागील काँग्रेस सरकार देशात सीएए लागू करण्याच्या आश्वासनापासून मागे हटत असल्याचा आरोपही शहा (Amit Shah) यांनी केला.

सीएए हे काँग्रेस सरकारचे वचन होते –

‘सीएए हे काँग्रेस सरकारचे वचन होते. जेव्हा देशाचे विभाजन झाले आणि त्या देशांमध्ये अल्पसंख्याकांचा छळ केला गेला, तेव्हा काँग्रेसने निर्वासितांना आश्वासन दिले होते की त्यांचे भारतात स्वागत आहे आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. आता ते मागे हटत आहेत “, असे त्यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले. (Amit Shah)

(हेही वाचा – Veer Savarkar : गांधी हत्येच्या कथित आरोपामुळे हिंदुत्ववादी संघटना ६० वर्षे मागे गेल्या – रणजित सावरकर  )

छळलेल्या स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करणे हा या कायद्याचा उद्देश

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, ज्याला सामान्यतः सी. ए. ए. म्हणून ओळखले जाते, तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आणला होता. धार्मिक छळ किंवा धार्मिक छळाच्या भीतीने बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून स्थलांतरित होऊन ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात प्रवेश केलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह छळलेल्या बिगर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करणे हा या कायद्याचा उद्देश होता. तथापि, त्याच किंवा शेजारच्या प्रदेशातून पळून गेलेल्या मुस्लिमांचा किंवा इतर समुदायांचा यात समावेश नाही. यामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली. (Amit Shah)

हेही पहा –