Loudspeaker : पश्चिम बंगालमध्ये धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांवर कारवाई; मुसलमानांचे पित्त खवळले

पश्चिम बंगाल सरकारने सर्व धार्मिक स्थळांवरून लाऊडस्पीकर (Loudspeaker) हटवून ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम सुरू केली आहे. यानंतर, अनेक मुस्लिम संघटना भेदभावाचा आरोप करत असून आपण पीडित असल्याचा दावा करत आहेत. पश्चिम बंगाल पोलिसांनी राज्यभरातील मशीद समित्यांशी संपर्क साधून त्यांना भोंगे (Loudspeaker)  काढून त्याजागी साऊंड बॉक्स बसवण्यास सांगितले आहे. पोलिसांनी गेल्या काही दिवसांपासून मशीद समित्यांसोबत अनेक बैठका घेऊन त्यांच्या सहकार्याचे आवाहन केले आहे.

काही मशिदी या निर्णयाचे पालन करत असल्या तरी, इतरांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. इंडियन सेक्युलर फ्रंटचे (ISF) आमदार नौशाद सिद्दीकी यांनी तर याला घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन म्हटले आहे. सिद्दीकी यांनी म्हटले आहे की, सार्वजनिक ध्वनी प्रणाली म्हणून वापरले जाणारे भोंगे हटवणे हे संविधानाने हमी दिलेल्या धार्मिक अधिकारांचे उल्लंघन आहे. बुधवार, ५ ऑगस्ट, २०२६ला सिद्दीकी यांनी पश्चिम बंगालचे पोलीस महासंचालक (DGP) एस. एन. गुप्ता यांना पत्र लिहून या प्रकरणी स्पष्टीकरण आणि चौकशीची मागणी केली आहे.

दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यातील भांगर मतदारसंघाचे आयएसएफ आमदार यांनी पत्रात लिहिले आहे की, “लाऊडस्पीकरमुळे (Loudspeaker)   होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाबद्दल विशिष्ट तक्रार आल्यास, कायद्यानुसार योग्य चौकशी, नोटीस बजावणे आणि बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतरच कारवाई केली पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत धार्मिक संस्थांविरुद्ध तोंडी आदेश किंवा सक्तीची कारवाई केली जाऊ नये.”

(हेही वाचा Fake Paneer चा देशभरात ‘सुळसुळाट’: राजस्थान ते महाराष्ट्र कारवाईचा धडाका; तुम्ही खाताय ते पनीर खरं की खोटं?)

विशेष म्हणजे, सिद्दीकी हे त्या पक्षाचे आहेत, ज्या पक्षाचे संस्थापक मौलाना अब्बास सिद्दीकी यांनी कोविड-१९ महामारीच्या काळात द्वेषपूर्ण वक्तव्ये केली होती. त्या मौलवीने म्हटले होते की, तो अल्लाहकडे अशा विषाणूची मागणी करत आहे, जो भारतातील ५० कोटी लोकांना एकाच वेळी ठार मारेल. मौलवीने हे विधान केल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला.

लाऊडस्पीकर (Loudspeaker)   हटवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करताना, कोलकाताच्या नखोदा मशिदीचे इमाम, मौलाना मुहम्मद शफीक कासमी यांनी आरोप केला की, मशिदीच्या अधिकाऱ्यांना लाऊडस्पीकर हटवण्याची धमकी देण्यात आली. मौलवी म्हणाले, “सर्व मशिदींमधून लाऊडस्पीकर (Loudspeaker)  तात्काळ हटवण्याचा कोणताही न्यायालयीन आदेश किंवा सरकारी अधिसूचना नाही. जर असा आदेश असता, तर सरकारने इमाम आणि मशीद समित्यांना कळवले असते. त्याऐवजी, मशिदीच्या अधिकाऱ्यांना धमक्या देऊन लाऊडस्पीकर (Loudspeaker)  काढण्यास सांगितले गेले. हा कायद्याचा भंग नाही का?” ते पुढे म्हणाले की, वक्फ बोर्डाच्या नोंदीनुसार राज्यात ६२,००० हून अधिक मशिदी आहेत, परंतु वास्तविक संख्या यापेक्षा खूप जास्त असू शकते.

राज्य सरकारने भेदभावाचे आरोप फेटाळले

शहरी विकास मंत्री अग्निमित्र पॉल यांनी हे आरोप फेटाळून लावत म्हटले की, हा निर्णय केवळ मशिदींनाच नव्हे, तर मंदिरांसह सर्व धार्मिक स्थळांना लागू होतो. धार्मिक स्थळांवरील आवाज नियंत्रित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता आणि हा त्याच उपक्रमाचा एक भाग आहे. पॉल म्हणाले, “केवळ मशिदीच नव्हे, तर मंदिरे आणि इतर धार्मिक स्थळांनाही हे नियम पाळावे लागतील. आम्ही कोणालाही त्यांचे उल्लंघन करू देणार नाही.

राज्यभरातील धार्मिक स्थळांवर ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण नियम लागू करण्याचा निर्णय सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. राज्य सरकारने पोलिसांना पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने निर्धारित केलेल्या ध्वनी मर्यादेचे पालन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निवासी भागांमध्ये ही मर्यादा दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री ४५ डेसिबल आहे.