पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील नीती आयोगाच्या गव्हर्नंस परिषदेच्या बैठकीला तब्बल आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी दांडी मारली आहे. यात दिल्लीसह पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या राज्यांचा समावेश आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, नीती आयोगाने शनिवारी गव्हर्निंग परिषदेची बैठक बोलाविली होती. यात देशापुढील समस्यांचा विचार करून त्यावरील उपाययोजनांबाबत चर्चा केली जाते आणि निर्णय घेतले जातात. परंतु, अशा महत्वाच्या बैठकीला आठ राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी दांडी मारली आहे. ‘विकसित भारत @ 2047: टीम इंडियाची भूमिका’ अशी या बैठकीची थीम होती, हे येथे उल्लेखनीय.
मात्र, भाजपविरोधी पक्षांची ज्या राज्यांत सत्ता आहे त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीपासून स्वत:ला लांब ठेवले आहे. यात दिल्लीसह पंजाब, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, महत्त्वाच्या बैठकीला दांडी मारल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने या मुख्यमंत्र्यांवर विकासविरोधी असल्याचा आरोप केला आहे. भाजप प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विरोध करण्यासाठी विरोधी पक्ष आणखी कुठपर्यंत जाणार आहेत?’ आयोगाच्या बैठकीला ८ मुख्यमंत्र्यांनी हजेरी लावली नाही.
(हेही वाचा – संघाचे निकटवर्तीय असल्यामुळे नितीन गडकरींना केले ‘टार्गेट’; आरोपीचा चौकशीत गौप्यस्फोट)
देशाच्या विकासासाठी आणि योजनांसाठी नीती आयोग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या बैठकीसाठी १०० मुद्दे निश्चित करण्यात आले आहेत, आता आलेले मुख्यमंत्री आपल्या राज्यातील जनतेचा आवाज येथे आणत नाहीत. गव्हर्निंग कौन्सिलमध्ये महत्त्वाची चर्चा होते, महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात आणि त्यानंतर हे निर्णय लागू केले जातात. मात्र असे असतानाही हे मुख्यमंत्री का येत नाहीत? हे मुख्यमंत्री आपल्या राज्यातील जनतेचे नुकसान का करत आहेत? हे सर्व अत्यंत दुर्दैवी, बेजबाबदार असल्याचे ते म्हणाले.
नीती आयोग हे राज्यांच्या सक्रिय सहभागासह राष्ट्रीय विकासाचे प्राधान्यक्रम, क्षेत्रे आणि धोरणांचे सामायिक दृष्टीकोन विकसित करण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. संपूर्ण देशाच्या विकासासाठी संपूर्ण धोरण आराखडा आणि रोड मॅप निश्चित करण्यासाठी ही एक महत्त्वाची संस्था आहे.
गव्हर्निंग परिषद ही नीती आयोगाची सर्वोच्च संस्था आहे. यात सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि विविध केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश आहे. पंतप्रधान याचे अध्यक्ष आहेत. केंद्रीय मंत्री अमित शहा, निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल यांच्याशिवाय उत्तर प्रदेश, आसाम, झारखंड आणि मध्य प्रदेशसह इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचाही या बैठकीत समावेश होता.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community