अँटिलिया बॉम्ब आणि उद्योगपती मनसुख हिरेन (Antilia-Mansukh Hiren Case) हत्या प्रकरणातील आरोपी सचिन वाझेने तुरुंगात लॅपटॉप ठेवण्यासाठी न्यायालयाकडे परवानगी मागितली आहे; कारण त्यांना तुरुंगात पुस्तक लिहायचे आहे. त्यांनी आतापर्यंत इंग्रजी आणि मराठी भाषेत अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. त्यामुळे आता तुरुंगातही पुस्तक लिहिण्यासाठी त्यांना लॅपटॉपची गरज असल्याचे सांगत न्यायालयाकडे लॅपटॉपची मागणी केली आहे, मात्र त्यांच्या मागणीला तुरुंग प्रशासनाने विरोध केला आहे.
आरोपी सचिन वाझे यांनी न्यायालयाला या संदर्भात केलेल्या अर्जात लिहिले आहे की, त्यांना पुस्तके लिहिण्याची आवड आहे. 26.11 च्या दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भात त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचे एका लेखकाने इंग्रजीत भाषांतर केले आहे. आता त्यांना तुरुंगात पुस्तक लिहिण्यासाठी लॅपटॉपची आवश्यकता असल्याने त्यांनी ही मागणी तुरुंग प्रशासनाकडे केली आहे.
(हेही वाचा – Eknath Shinde: मोदींना भेटल्यावर उद्धव ठाकरेंना फुटला घाम, शिवसेनेच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांचा दावा)
२८ फेब्रुवारीला निर्णय
या मागणीसंदर्भात २८ फेब्रुवारीला निर्णय देणार असल्याचे, न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. अँटिलिया बॉम्ब आणि उद्योगपती मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात अटक झालेले आरोपी सचिन वाझे यांना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून अटक करण्यात आली असून त्यांना सध्या तळोजा येथील न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. वझे यांनी विशेष एन. आय. ए. न्यायालयाला पुस्तक लिहिण्यासाठी आणि त्यांच्याविरोधातील तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी लॅपटॉप देण्याची विनंती केली आहे. दहशतवादविरोधी आणि संबंधित कायद्यांवर पुस्तक लिहायचे आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
तुरुंग प्रशासनाचा विरोध का?
प्रवीण महाजन यांनी मृत्यूपूर्वी आर्थर रोड कारागृहात एक पुस्तक लिहिले होते. या पुस्तकामुळे मोठ्या राजकीय वादाला तोंड फुटले होते. वाझे यांना परवानगी मिळाली तर दहशतवादी आणि नक्षलवादाच्या गुन्ह्यात अटक केलेले आरोपीही अशी परवानगी घेऊ शकतात. त्याचा देशविरोधी कारवायांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याचे सांगत तुरुंग प्रशासनाने याला विरोध केला आहे. सायबर तज्ज्ञांची कमतरता तसेच तुरुंगांमध्ये संगणक आणि मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने इंटरनेटच्या प्रत्येक वापरावर लक्ष ठेवणे शक्य होत नाही. त्यामुळे कारागृह प्रशासनाने वाजे यांची मागणी फेटाळण्याची मागणी केली आहे.या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने 28 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community