-
ऋजुता लुकतुके
Want to Work in the US : अमेरिकेत शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर नोकरी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन Optional Practical Training (OPT) कार्यक्रमांतर्गत काम करण्यासाठी परवानगी घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांवर १ लाख डॉलर (सुमारे ₹८३ लाख) शुल्क आकारण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
हा प्रस्ताव अद्याप अंतिम झालेला नसला, तरी तो अमलात आल्यास अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर मोठा आर्थिक भार पडू शकतो. विशेषतः भारत, चीन आणि इतर देशांतील विद्यार्थी पदवी पूर्ण झाल्यानंतर अमेरिकेत कामाचा अनुभव मिळवण्यासाठी OPTचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात.
OPT कार्यक्रमानुसार, F-1 विद्यार्थी व्हिसावर अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पदवी पूर्ण झाल्यानंतर १२ महिने काम करण्याची परवानगीमिळते. STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) शाखांतील विद्यार्थ्यांना ही मुदत ३६ महिन्यांपर्यंत वाढवता येते. हा कार्यक्रम अनेक विद्यार्थ्यांसाठी H-1B कामगार व्हिसाकडे जाणारा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
(हेही वाचा – Spain Border Crisis : स्पेनच्या सीमेवर घुसखोरी आणि भीषण चेंगराचेंगरी; १८ जणांचा मृत्यू, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लष्कर पाचारण )
अहवालानुसार, ट्रम्प प्रशासन OPT कार्यक्रमाचे नियम कडक करण्याच्या व्यापक धोरणाचा भाग म्हणून या शुल्काचा विचार करत आहे. या प्रस्तावात व्हिसा विस्तार, कामाच्या परवानगीच्या अटी आणि इतर नियामक बदल यांचाही समावेश असू शकतो.
या संभाव्य निर्णयावर अमेरिकेतील विद्यापीठे आणि उद्योगक्षेत्राने चिंता व्यक्त केली आहे. विशेषतः सिलिकॉन व्हॅली, तंत्रज्ञान कंपन्या, संशोधन संस्था आणि वॉल स्ट्रीटमधील अनेक कंपन्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे एवढे मोठे शुल्क आकारल्यास अमेरिकेतील शिक्षणाचे आकर्षण कमी होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
मात्र हा प्रस्ताव अद्याप चर्चेच्या टप्प्यात असून कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. शुल्क विद्यार्थ्यांनी भरायचे की विद्यापीठांनी किंवा नियोक्त्यांनी, याबाबतही स्पष्टता नाही.
या घडामोडींमुळे अमेरिकेत शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. OPT कार्यक्रमात बदल झाल्यास अमेरिकेतील शिक्षणाचा खर्च, करिअर नियोजन आणि नोकरीच्या संधी यावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रस्तावाबाबत ट्रम्प प्रशासनाचा अंतिम निर्णय काय होतो, याकडे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि शैक्षणिक संस्थांचे लक्ष लागले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community