-
प्रतिनिधी
Chandrashekhar Bawankule राज्याच्या महसूल प्रणालीत एक अत्यंत महत्त्वाचा बदल करत, राज्य सरकारने आता मुद्रांक शुल्क परताव्याच्या (Stamp Duty Refund) धोरणात कडक पावले उचलली आहेत. आता विकास करार (Development Agreement) रद्द, निरस्त किंवा समाप्त झाल्याच्या कारणास्तव कोणत्याही परिस्थितीत भरलेले मुद्रांक शुल्क परत मिळणार नाही. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील कलम ४८ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक विधानसभेत मांडल्याने रिअल इस्टेट क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. (Chandrashekhar Bawankule)
(हेही वाचा – मुंबईचा अंधार दूर होणार? विधानसभा अध्यक्ष Adv. Rahul Narvekar यांच्या दणक्याने प्रशासनाची धावपळ)
या निर्णयामागे राज्य सरकारच्या तिजोरीचे संरक्षण हा मुख्य हेतू आहे. अनेकदा व्यावसायिक कारणांमुळे किंवा परस्पर मतभेदांमुळे करार रद्द केले जातात आणि त्यानंतर मुद्रांक शुल्काच्या परताव्यासाठी सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर दावे दाखल केले जातात. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर ताण पडत होता आणि महसुलाचेही नुकसान होत होते. कायद्यानुसार मुद्रांक शुल्क हे दस्ताच्या अंमलबजावणीवर आकारले जाते, त्यामुळे करार प्रत्यक्षात राबवला गेला किंवा नाही, याचा परताव्याशी संबंध जोडू नये, असे शासनाचे स्पष्ट मत आहे. (Chandrashekhar Bawankule)
(हेही वाचा – CM Devendra Fadnavis : ‘एल निनो’चे संकट रोखणार; राज्यात कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीची धडक मोहीम!)
यापूर्वीच्या तरतुदींमधील पळवाटांचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने आता ‘स्पष्टीकरण’ समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सुधारणेमुळे विकास करारांच्या बाबतीत मुद्रांक शुल्क परताव्याची शिथिलता पूर्णपणे संपणार आहे. कलम ४७ आणि ४८ मधील तरतुदींमध्ये बदल केल्याने रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यवहारांमध्ये आता अधिक पारदर्शकता येईल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त केला जात आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात विकास करार करताना अधिक सतर्कता बाळगावी लागणार असून, परताव्याची आशा आता बाळगता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. (Chandrashekhar Bawankule)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community