राज्य सरकारनं विधानसभेत जनसुरक्षा कायदा (Jansuraksha Vidheyak) मंजूर केला. मात्र त्याला अनेक राजकीय पक्ष विरोध करत आहेत. या कायद्यामुळे लोकशाहीचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा कांगावा करत इंडि आघाडीकडून राज्यभरात आंदोलन करण्यात येत आहे. मुंबईतील शिवाजी पार्कवरही (Shivaji Park) उबाठा गटाकडून मोर्चा काढण्यात आला. राज्यव्यापी म्हणवणाऱ्या या आंदोलनासाठी मविआतील तीनही घटकपक्षांनी जोर लावूनही अवघी ३००-४०० लोकं जमवण्यात उबाठाला यश आले. भाकप, माकप हेही या आंदोलनात सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे मोर्च्याला मुसलमानांचीच संख्या अधिक होती.
(हेही वाचा – PM Narendra Modi करणार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडचा दौरा; पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्याची शक्यता)
दादर, माहिम, शिवाजी पार्क हा एकेकाळी शिवसेनेचा (UBT Sena) बालेकिल्ला होता. आजही उबाठाचे महेश सावंत येथील आमदार आहेत, तर अनिल देसाई येथील स्थानिक खासदार आहेत. असे असूनही या मोर्चासाठी अवघी ३००-४०० लोकं जमणं, हे उबाठाने स्वतःचेच हसे करून घेण्याप्रमाणे असल्याची प्रतिक्रिया सामाजिक माध्यमांतून व्यक्त करण्यात येत आहे. आलेल्या गर्दीतही मुसलमानांची संख्याच अधिक असल्याचे प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे आहे.
अत्यंत हास्यास्पद म्हणजे या वेळी आंदोलकांनी जनसुरक्षा कायदा विधेयक रद्द झालेच पाहिजे, जनसुरक्षा कायद्याचा निषेध, निषेध, निषेध असे लिहिलेली हस्तपत्रके जाळली. स्वतःच करत असलेल्या मागणीची पत्रके जाळल्याने तो चर्चेचा विषय झाला आहे.
जनसुरक्षा कायदा म्हणजे काय?
जनसुरक्षा कायदा (PSA) हा एक अजामीनपात्र आणि प्रतिबंधात्मक कायदा आहे. या कायद्यानुसार, जर सरकारला वाटत असेल की, एखादी व्यक्ती सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे, तर त्या व्यक्तीला कोणत्याही आरोपाशिवाय ताबडतोब ताब्यात घेतले जाऊ शकते.
हा जनसुरक्षा कायदा आणि त्याअंतर्गत बनवलेला कायदा प्रामुख्याने अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश नक्षलवादी/माओवादी आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या इतर संघटना आणि व्यक्तींवर कारवाई करणे असा आहे. देशातील काही नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये असा विशेष कायदा आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. परंतु महाराष्ट्रात असा कायदा नसल्याने पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना UAPA सारख्या केंद्र सरकारच्या कायद्यांचा आधार घ्यावा लागतो.(Jansuraksha Vidheyak)
Join Our WhatsApp Community