Indus Water Treaty : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू जल करार (Indus Waters Treaty) पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे (PPL) अध्यक्ष बिलावल भुट्टो (Bilawal Bhutto Zardari) यांनी पाकिस्तानच्या संसदेत भारताविरोधात आक्रमक भूमिका घेत, सिंधू नदीच्या पाण्याच्या प्रश्नावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीत झालेल्या भाषणादरम्यान, भुट्टो यांनी भारताने सिंधू जल करार स्थगित करण्याच्या निर्णयावर टीका केली. त्यांनी हा निर्णय “बेकायदेशीर” आणि “चिथावणीखोर” असल्याचा आरोप करत पाकिस्तान आपल्या जलहक्कांवर कुठलाही तडजोडीचा मार्ग स्वीकारणार नसल्याचे म्हटले.
भुट्टो यांनी भारतासमोर दोनच पर्याय असल्याचे सांगितले. एकतर पाण्याचे वाटप करारानुसार करावे किंवा पाकिस्तान आपले हक्क मिळवण्यासाठी सर्व पर्यायांचा विचार करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यांच्या वक्तव्यानंतर भारत-पाकिस्तान संबंधांमधील तणाव पुन्हा चर्चेत आला आहे.
हेही वाचा: देशाच्या संरक्षण उत्पादनात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान; नागपूरमध्ये स्वदेशी ब्रह्मोस वॉरहेडची निर्मिती
सिंधू जल करारावरून वाढला तणाव
1960 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने सिंधू जल करार झाला होता. या करारानुसार सिंधू खोऱ्यातील सहा प्रमुख नद्यांच्या पाण्याचे वाटप दोन्ही देशांमध्ये करण्यात आले आहे. या व्यवस्थेनुसार पाकिस्तानला पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांवरील प्रमुख हक्क देण्यात आले, तर भारताला रावी, बियास आणि सतलज नद्यांवरील नियंत्रण मिळाले.
एप्रिल 2025 मध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करत सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील राजनैतिक तणाव अधिक वाढला आहे.
भारताची कठोर भूमिका कायम
दरम्यान, भारतानेही या विषयावर आपली भूमिका अधिक कठोर केली आहे. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांनी अलीकडेच पाकिस्तानला उद्देशून “दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्यांपर्यंत सिंधूचे पाणी पोहोचू देणार नाही” असे स्पष्टपणे म्हटले होते. तसेच केंद्र सरकारकडूनही पाकिस्तानला सिंधू प्रणालीतील पाण्याचा एक थेंबही मिळू नये यासाठी विविध पर्यायांवर काम सुरू असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
सिंधू जल करारावरील अनिश्चिततेमुळे, पाकिस्तानमध्ये विशेषतः सिंध आणि बलुचिस्तान भागात पाणीटंचाईबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. कृषी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात सिंधू नदी प्रणालीवर अवलंबून असल्याने या प्रश्नाचे आर्थिक आणि राजकीय परिणाम होऊ शकतात, असे विश्लेषकांचे मत आहे.
दरम्यान, भुट्टोंच्या आक्रमक वक्तव्यानंतर दोन्ही देशांमधील जलवाटपाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. भारताने कराराबाबत कठोर भूमिका घेतली असताना पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे सिंधू जल करार आणि त्याभोवतीचे राजकारण आगामी काळात भारत-पाकिस्तान संबंधांमधील महत्त्वाचा मुद्दा राहण्याची शक्यता आहे.
Join Our WhatsApp Community