F1 India Return : भारतीय भूमीवर पुन्हा एफ १ चा थरार? केंद्र सरकारही २०२८ साठी प्रयत्नशील

• ऋजुता लुकतुके

F1 India Return : भारतामध्ये पुन्हा एकदा फॉर्म्युला वनचा आवाज घुमण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया यांनी भारतात फॉर्म्युला वन आणि मोटरस्पोर्ट्सचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी दहा सदस्यीय कृतीगट स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. भारतात २०२८ मध्ये पुन्हा फॉर्म्युला वन शर्यत आयोजित करता यावी, यासाठी या समितीकडून सविस्तर आराखडा तयार केला जाणार आहे. मात्र, २०२८ हे सध्या सरकारने ठेवलेलं उद्दिष्ट आहे. अजून भारताला फॉर्म्युला वन आयोजनाची संधी मिळालेली नाही.

या कृती समितीचे अध्यक्षपद नीती आयोगाचे कार्यक्रम संचालक आणि सल्लागार युगल किशोर जोशी यांच्याकडे आहे. क्रीडा मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव कुणाल, फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी, पर्यटन आणि वाणिज्य विभाग तसेच उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिनिधी या समितीत असतील. बुद्ध आंतरराष्ट्रीय सर्किट आणि चेन्नई आंतरराष्ट्रीय सर्किटचाही या प्रक्रियेत सहभाग असणार आहे.

भारताने यापूर्वी २०११ ते २०१३ या कालावधीत ग्रेटर नोएडा येथील बुद्ध आंतरराष्ट्रीय सर्किटवर फॉर्म्युला वन ग्रांप्रीचे आयोजन केले होते. मात्र, त्यानंतर नोकरशाही आणि कराशी संबंधित अडचणींमुळे भारताचा फॉर्म्युला वनच्या वेळापत्रकातील सहभाग थांबला. त्यामुळे नव्या कृती समितीसमोर जुन्या अडचणी पुन्हा निर्माण होऊ नयेत, यासाठी धोरणात्मक उपाय शोधणे हे महत्त्वाचे काम असेल.

(हेही वाचा – IIT Bombay मध्ये विद्यार्थ्याची आत्महत्या; छळ आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल )

विशेष म्हणजे, करप्रणाली हा या कृती समितीच्या अभ्यासातील प्रमुख विषय असणार आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ तसेच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे प्रतिनिधीही प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत. याशिवाय सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून मोटरस्पोर्ट्सचा विकास कसा करता येईल, याचाही विचार केला जाणार आहे. पायाभूत सुविधा, आयोजनाची क्षमता, आर्थिक परिणाम, पर्यटन आणि गुंतवणुकीच्या संधी यांचाही अभ्यास केला जाईल.

भारतामध्ये फॉर्म्युला वनला मोठा चाहतावर्ग असल्याचे फॉर्म्युला वनने यापूर्वी नमूद केले आहे. मात्र, ग्रांप्री आयोजित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक आणि आयोजन क्षमता आवश्यक असते. स्थानिक आयोजकांना फॉर्म्युला वनला वार्षिक आयोजन शुल्क म्हणून मोठी रक्कम द्यावी लागते, त्याशिवाय सुरक्षा, पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्सचा खर्चही असतो. त्यामुळे भारतासाठी आता केवळ शर्यत परत आणणे नव्हे, तर तिच्यासाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत व्यवस्था उभी करणे हे आव्हान असेल.

२०१३ नंतर तब्बल तेरा वर्षांनी भारतात पुन्हा फॉर्म्युला वनच्या पुनरागमनाची शक्यता चर्चेत आली आहे. आता नव्या कार्यगटाचा अभ्यास, धोरणात्मक निर्णय आणि फॉर्म्युला वन व्यवस्थापनाशी होणाऱ्या चर्चांनंतरच भारताच्या या प्रयत्नांना प्रत्यक्ष शर्यतीचे रूप मिळेल.

हेही पहा –