ओबीसी आरक्षणाविषयी सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर

ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकार आता नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागून घेतली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने यावर पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी ठेवली आहे. न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणी वेळी सरकारी वकिलांनी नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागून घेतली.

पुढील सुनावणी २५ एप्रिलला होणार

परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबत दाखल असलेल्या १३ याचिकांवरील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली असून ती सुनावणी २५ एप्रिल रोजी होणार आहे. या मुदतवाढीमुळे मुंबई, पुण्यासह राज्यातील अनेक महापालिकांच्या निवडणुका लगेचच होण्याची शक्यता मावळली आहे.

महापालिकांच्या निवडणुका ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये?

मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील दहा महापालिकांच्या निवडणुका या आत्तापर्यंत फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांतच घेण्यात येत होत्या. या सर्व महापालिकांवर सध्या प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. या निवडणुका लांबल्याने त्या आता जूनमध्ये होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतानुसार पावसाळ्यामुळे १५ जूननंतर निवडणुका घेण्यात येत नाहीत. सद्यस्थितीत महापालिका निवडणुकांची प्रभाग रचना अंतिम झालेली नाही, तसेच आरक्षणांची सोडतही निघालेली नाही. प्रभाग रचना अंतिम नसल्याने मतदार याद्या निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत. या सर्व प्रक्रियेस किमान १० ते १५ दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार निवडणुकीचा ३५ ते ४० दिवसांचा कार्यक्रम गृहीत धरल्यास निवडणुका घेण्यासाठी दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. राज्य सरकारकडून सुनावणीसाठी घेण्यात येत असलेली मुदतवाढ ही निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता वाढविणारी आहे. त्यामुळे महापालिकांच्या निवडणुका हा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

(हेही वाचा – ‘राज तिलक की करो तैयारी…’, बॅनरबाजी करत मनसेने सेनेला डिवचलं!)

ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने शास्त्रीय इम्पिरिकल डाटा सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला सादर केलेल्या अहवालात अनेक चुका आहेत. तो शास्त्रीय आधारावर नसल्याचे मत नोंदवून नव्याने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने यापूर्वी दिले होते.