Prime Minister Narendra Modi: भारताने आपल्या आर्थिक आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘समुद्र मंथन’ नावाच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेसाठी सरकारने तब्बल ८४,०८४ कोटी रुपयांच्या महाकाय निधी खर्च करण्याची तयारी ठेवली आहे.
काय आहे ‘ही’ योजना ?
प्राचीन हिंदू पौराणिक कथेतील ‘समुद्र मंथन’ आणि त्यातून निघालेल्या अमूल्य रत्नांच्या संकल्पनेतून या योजनेची प्रेरणा घेण्यात आली आहे. भारताच्या सागरी हद्दीतील खोल आणि अति-खोल समुद्राच्या तळाशी लपलेलं कच्चं तेल आणि नैसर्गिक वायूचा अथांग साठा शोधून काढणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
८४,०८४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक
भारत आपल्या उर्जेच्या गरजेपैकी तब्बल ८८ ते ८९ टक्के कच्चे तेल आणि जवळपास ५० टक्के नैसर्गिक वायू परदेशातून आयात करतो. मध्य-पूर्व आशियातील तणाव आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. या परकीय आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि दरवर्षी होणारा लाखो कोटी रुपयांचा खर्च वाचवण्यासाठी भारत या क्षेत्रात स्वतः उतरला आहे.
शोधकार्य कसं चालणार?
– आधुनिक हाय-क्वालिटी सीस्मिक या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून समुद्राच्या तळाचा डिजिटल नकाशा तयार केला जाईल, ज्यामुळे तेलाचा साठा कुठे असू शकतो याचा अचूक अंदाज येईल.
– सर्वात जास्त शक्यता असलेल्या खोल सागरी भागात ६० पेक्षा जास्त प्रायोगिक विहिरी खोदल्या जातील.
– समुद्रात सापडलेला गॅस आणि तेल सुरक्षितपणे जमिनीवर आणण्यासाठी १०,००० कोटी रुपये खर्च करून सामायिक पाईपलाईन आणि साठवणूक यंत्रणा उभारली जाईल.
– तेल क्षेत्राला लागणारी उपकरणे आणि सेवा भारतातच तयार करण्यासाठी एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र विकसित केले जाईल.
– सरकारच्या अंदाजानुसार, या मोहिमेमुळे भारताच्या ऊर्जा साठ्यात ६०० दशलक्ष मेट्रिक टनहून अधिक ऑईल इक्विव्हॅलंटची भर पडण्याची शक्यता आहे.
– व्यावसायिक उत्पादन सुरू होण्यास काही वर्षे लागणार असली, तरी या शोधमोहीमांमुळे वार्षिक आयात बिलात सुमारे १ लाख कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते.
यासोबतच ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाला गती मिळून हजारो तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community