Tata Sons Chairman Row : देशातील सर्वात प्रतिष्ठित उद्योगसमूहांपैकी एक असलेल्या टाटा ग्रुपमध्ये सध्या नेतृत्वावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. टाटा ग्रुपची प्रमुख होल्डिंग कंपनी असलेल्या टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून हा संघर्ष निर्माण झाला असून, संचालक मंडळाने एन. चंद्रशेखरन यांना आणखी पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, टाटा ट्रस्ट्सचे संचालक नोएल टाटा यांनी या निर्णयाला विरोध करत चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीला ‘बेकायदेशीर’ आणि कायदेशीरदृष्ट्या अमान्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे टाटा ग्रुपमधील नेतृत्वाचा वाद आता अधिक गंभीर झाला आहे.
विशेष म्हणजे, काही आठवड्यांपूर्वीपर्यंत हा नेतृत्वाचा प्रश्न जवळपास सुटल्याचे मानले जात होते. चंद्रशेखरन यांनी यापूर्वी १२ ऑगस्टला सध्याचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पुन्हा अध्यक्षपद स्वीकारण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यांचा विद्यमान कार्यकाळ २० फेब्रुवारी २०२७ रोजी संपणार आहे. त्यांच्या निर्णयानंतर नव्या अध्यक्षाच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर परिस्थिती बदलली.
चंद्रशेखरन यांनी निर्णय का बदलला?
टाटा सन्सच्या नामांकन आणि पारिश्रमिक समितीने चंद्रशेखरन यांना त्यांच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती केली होती. १७ सप्टेंबरला झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत चंद्रशेखरन यांनी ही विनंती स्वीकारली. त्यानंतर त्यांच्या सध्याच्या कार्यकाळानंतर आणखी पाच वर्षांसाठी कार्यकारी चेअरमन म्हणून फेरनियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव मतदानासाठी ठेवण्यात आला.
या प्रस्तावाच्या बाजूने चार संचालकांनी मतदान केले, तर टाटा ट्रस्ट्सचे चेअरमन आणि ट्रस्ट्सचे नामनिर्देशित संचालक नोएल टाटा यांनी विरोधात मतदान केले. त्यामुळे प्रस्ताव ४-१ मतांनी मंजूर झाला. टाटा सन्सने चंद्रशेखरन यांनी समूहाच्या व्यापक हितासाठी बोर्डाच्या विनंतीचा सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे म्हटले आहे.
नोएल टाटा यांचा विरोध नेमका कशाला?
चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीच्या निर्णयाला टाटा ट्रस्ट्सने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. टाटा ट्रस्ट्सकडे टाटा सन्समध्ये सुमारे ६६ टक्के हिस्सा आहे. नोएल टाटा हे टाटा ट्रस्ट्सचे चेअरमन असून टाटा सन्सच्या बोर्डावर ट्रस्ट्सचे नामनिर्देशित संचालक आहेत.
टाटा ट्रस्ट्सच्या म्हणण्यानुसार, टाटा सन्सच्या ‘Articles of Association’मधील तरतुदींनुसार चेअरमनच्या नियुक्तीशी संबंधित निर्णयासाठी ट्रस्ट्सच्या नामनिर्देशित संचालकांची आवश्यक मंजुरी असणे गरजेचे आहे. नोएल टाटा यांनी प्रस्तावाला विरोध केल्यामुळे केवळ बोर्डातील बहुमताच्या जोरावर हा निर्णय वैध ठरू शकत नाही, अशी ट्रस्ट्सची भूमिका आहे. त्यामुळे ट्रस्ट्सने हा ठराव ‘legal nullity’ म्हणजेच कायदेशीरदृष्ट्या अमान्य असल्याचे म्हटले आहे.
टाटा ट्रस्ट्सने चंद्रशेखरन यांच्या १२ ऑगस्टच्या निर्णयाचाही दाखला दिला आहे. त्यावेळी त्यांनी स्वतःहून पुन्हा चेअरमनपद स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. ट्रस्ट्सच्या मते, हा निर्णय स्वीकारल्यानंतर उत्तराधिकारी निवडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती आणि त्यामुळे नंतर त्याच निर्णयाचा फेरविचार करणे योग्य नाही. ट्रस्ट्सने या भूमिकेच्या समर्थनार्थ माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांचे कायदेशीर मतही बोर्डासमोर मांडल्याचे म्हटले आहे.
वादाच्या केंद्रस्थानी टाटा सन्सची लिस्टिंग
चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीबरोबरच टाटा सन्सच्या संभाव्य शेअर बाजारातील लिस्टिंगचा मुद्दाही या वादात महत्त्वाचा ठरला आहे. टाटा सन्सला भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ‘Upper Layer NBFC’च्या श्रेणीत ठेवले आहे. या वर्गीकरणामुळे कंपनीवर लिस्टिंगशी संबंधित नियामक अटी लागू होतात.
टाटा सन्सने NBFC म्हणून आपली नोंदणी रद्द करून लिस्टिंगची आवश्यकता टाळण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, आरबीआयने कंपनीचा हा मार्ग स्वीकारला नाही. त्यामुळे टाटा सन्ससमोर आता नियामक नियमांचे पालन करण्यासाठी लिस्टिंगच्या दिशेने पुढे जाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
17 सप्टेंबरच्या बोर्ड बैठकीत टाटा सन्सने लिस्टिंगच्या दिशेने पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. कंपनी आरबीआय, टाटा ट्रस्ट्स आणि इतर संबंधित भागधारकांशी चर्चा करून पुढील प्रक्रिया निश्चित करणार आहे. मात्र, याचा अर्थ टाटा सन्सचा तत्काळ IPO येणार आहे, असा नाही. सध्या कंपनीसमोर नियामक अनुपालन आणि लिस्टिंग प्रक्रियेची दिशा निश्चित करण्याचा टप्पा आहे.
टाटा ग्रुपमध्ये पुढे काय होणार?
टाटा सन्सच्या बोर्डाने चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीला मंजुरी दिली असली, तरी टाटा ट्रस्ट्सचा विरोध कायम आहे. त्यामुळे आता या निर्णयाचा पुढील टप्पा महत्त्वाचा ठरणार आहे. भागधारकांच्या बैठकीत या फेरनियुक्तीचा प्रस्ताव कसा पुढे जातो, टाटा ट्रस्ट्स त्यावर कोणती भूमिका घेतात आणि ‘Articles of Association’मधील तरतुदींचा अर्थ कसा लावला जातो, याकडे लक्ष असेल. काही वृत्तांनुसार, टाटा ट्रस्ट्सकडून आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत या निर्णयाला आव्हान देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
त्यामुळे टाटा ग्रुपसमोरील आव्हान आता केवळ चेअरमनपदापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. एका बाजूला एन. चंद्रशेखरन यांचा नवा पाच वर्षांचा कार्यकाळ, दुसऱ्या बाजूला टाटा ट्रस्ट्सचा कायदेशीर आक्षेप आणि त्याचवेळी टाटा सन्सच्या संभाव्य लिस्टिंगचा नियामक प्रश्न असे तीन महत्त्वाचे मुद्दे एकाच वेळी समोर आले आहेत.
टाटा सन्सच्या नेतृत्वाचा हा संघर्ष पुढे कोणत्या पातळीवर जातो, चंद्रशेखरन यांची फेरनियुक्ती अंतिम होते का आणि टाटा सन्सच्या लिस्टिंगबाबत पुढील निर्णय काय होतो, याकडे आता उद्योगविश्वाचे लक्ष लागले आहे.
हेही पाहा –
https://youtu.be/MaQkc1aVeS0