मुंबईत सफाई कर्मचारी आवास योजनांमधील (आश्रय योजना) कंत्राट कामांमध्ये झालेल्या १,८४४ कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचारासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केलेली तक्रार राज्यपालांनी लोकायुक्तांकडे पाठवली आहे. त्यामुळे लोकायुक्तांच्या माध्यमातून मंजूर केलेल्या आश्रय योजनांमधील कामांच्या कंत्राट कामांमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी केली जाणार आहे.
( हेही वाचा : मुंबईकरांच्या उत्साहावर विरजण! निर्बंधांचे दिवस वाढवले )
सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास आश्रय योजनांतर्गत केला जात असून या पुनर्विकासासाठी महापालिकेच्यावतीने कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली आहे. मुंबईत अशा प्रकारे कंत्राटे मंजूर करण्यात आली असून यामध्ये १,८४४ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप भाजप आमदार मिहिर कोटेचा आणि भाजप महापालिका पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी केला होता. त्यानंतर त्यांनी महानगरपालिका आयुक्त, महापौर व मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये तक्रार देऊनही कोणत्याही प्रकारची कारवाई न झाल्याने त्यांनी राज्याचे संविधानिक प्रमुख राज्यपाल महोदयांना १७ डिसेंबर रोजी त्यांनी तक्रारीचे निवेदन देत यासंदर्भात राज्य सरकारला चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली होती.
सफाई कर्मचा-यांना मोफत घर मिळालेच पाहिजे
त्यानुसार राज्यपालांनी या तक्रारींचे निवेदन लोकायुक्तांना पाठवून या प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यासंदर्भात राजभवनावरून प्रधान सचिव संतोष कुमार यांचे पत्र आपल्याला प्राप्त झाले आहे. त्यामध्ये सदर तक्रारीचे निवेदन हे लोकायुक्तांना पाठवण्यात आले असून तक्रारीनुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना करण्यात आल्याचे त्यांनी कळवले आहे, असे महापालिका पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी स्पष्ट केले. विनोद मिश्रा यांनी याबाबत बोलतांना, मुंबईतील सफाई कर्मचा-यांना मोफत घर मिळालेच पाहिजे, अशी भाजपाची आग्रही भूमिका आहे. पण या कंत्राट कामांमध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्र्यांच्या जवळच्या व्यक्तींना तथा कंपनीला जवळजवळ २ हजार कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यामध्ये एकच निविदा मागविली असल्याने हे केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या दिशानिर्देशाचे उल्लंघन असल्याची आमची तक्रार आहे. त्यामुळे महामहिम राज्यपालांनी हे तक्रारीचे निवेदन लोकायुक्तांकडे पाठवल्याने याची चौकशी होईल आणि सत्य ते बाहेर येईल, असा विश्वास मिश्रा यांनी व्यक्त केला आहे.
Join Our WhatsApp Community