रस्त्यांची कामे मंजूर, पण गळक्या, तुटक्या जुन्या जलवाहिनी बदलायच्या कधी?

मुंबईतील विविध रस्त्यांच्या सिमेंटी काँक्रिटीकरणासह काही रस्त्यांच्या पदपथांच्या सुधारणांचे सुमारे ४१ प्रस्तावांना मागील स्थायी समितीच्या सभेमध्ये मंजुरी देण्यात आली. मात्र, रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी दिली असली तरी रस्ते विकासकामांमधील या विविध रस्त्यांखालून जाणाऱ्या जुन्या जीर्ण जलवाहिनी बदलणे तसेच गळक्या व तुटलेल्या जलवाहिनींची दुरुस्ती करण्यासाठी कंत्राटदारांची निवड करायलाच महापालिका प्रशासन विसरले आहे. त्यामुळे रस्त्यांची कामे केल्यानंतर या जलवाहिनी बदलण्यासाठी वा दुरुस्ती करण्यासाठी पुन्हा बनवलेल्या चांगल्या रस्त्यांवर खोदकाम केले जाणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

स्थायी समिती अध्यक्षांची मंजुरी

मुंबईमध्ये विविध रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणासह डांबरी करणाच्या माध्यमातून विकास करण्यासाठी मागवलेल्या २ हजार २०० कोटी रुपयांच्या निविदांमधील सिमेंट क्राँक्रिटीकरणाचे ४१ रस्त्यांचे प्रस्ताव प्रशासनाने मागील स्थायी समितीच्या सभेपुढे पटलावर ठेवले होते. एकूण २ हजार २०० कोटींच्या निविदांमध्ये १ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या कंत्राट कामांसाठीचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहे. त्यातील १३०० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मंजुरी दिली आहे. तर उर्वरीत रस्त्यांचे प्रस्ताव बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे. परंतु ही रस्त्यांची कामे होण्यापूर्वी या रस्त्यांच्या खालून जाणाऱ्या विविध व्यासाच्या जलवाहिनी ज्या अधिक वर्षांमुळे जीर्ण झाल्या आहेत, तसेच काही जलवाहिन्यांना गळती लागलेली आहे, तुटलेल्या आहेत त्यांची दुरुस्ती करता यावी म्हणून परिमंडळ निहाय या कामांसाठी कंत्राटदारांची निवड करण्यात येत आहे. यासाठी प्रशासनाने निविदा प्रक्रियाही पूर्ण केली आहे. परंतु या कामांचे प्रस्ताव पहिले मंजुर होण्याऐवजी रस्ते कामांच्याच प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात येत आहे.

जल अभियंता विभागाचा विसर

रस्त्यांची कामे हाती घेताना तेथील जलवाहिनी बदलणे अथवा दुरुस्ती करण्यासाठी जे कंत्राटदार नियुक्त केले जातात, त्यांच्याकडून ही कामे करून घेतली जातात. त्यामुळे रस्ते कामांच्या मंजुरीपूर्वी जलवाहिनी दुरुस्ती व बदलणे या कामांच्या परिमंडळ निहाय नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळणे अपेक्षित असते. परंतु रस्ते कामांचे प्रस्ताव मंजुर करताना प्रशासनाला जल अभियंता विभागाच्या माध्यमातून मागवलेल्या निविदेचा आणि त्यातील पात्र कंत्राटदारांच्या निवडीच्या प्रस्तावाचा विसर पडलेला आहे.

( हेही वाचा : कुर्ल्यातील ‘त्या’ मैदानावर क्रीडा संकुल उभारा: सुधार समिती अध्यक्षांचे आयुक्तांना पत्र )

प्रशासनाने रस्त्यांची कामे तातडीने हाती घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे जर रस्त्यांची कामे हाती घेतल्यानंतर त्याबरोबरच जुन्या जलवाहिनी बदलणे अथवा दुरुस्तीची कामे करणे आवश्यक असतात. परंतु यासाठी कंत्राटदारच नियुक्त केले न गेल्याने रस्त्यांची कामे जर हाती घेतली गेली, तर त्यासाठी पुन्हा खोदकाम केले जाणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार वाहतूक पोलिसांकडून मिळालेल्या विहित कालावधीमध्ये रस्त्यांचे काम पूर्ण करणे आवश्यक असते. जर प्रशासनाने जलवाहिनी बदण्यासाठी कंत्राटदारच नियुक्त केला नसेल, तर रस्ते कामांमध्ये त्या कामांचा समावेश कसा केला जाईल. त्यामुळे जलअभियंता विभागाने जर रस्ते खोदकाम केल्यांनतर ही कामे करून घेतली नाही तर रस्त्यांची कामे विहित वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पण पुन्हा केवळ युटीलिटीज टाकण्यासाठी खोदकाम करण्यास परवानगी देणे योग्य ठरणार नाही. परंतु जलवाहिनीला गळती लागेली असेल तर अशाप्रसंगी नव्याने बनवलेल्या रस्त्यांवर चर खोदण्यास परवानगी द्यावी लागते. त्यामुळे रस्त्यांचे खोदकाम झाल्यानंतर जलअभियंता विभागाचीही नैतिक जबाबदारी आहे की त्यांनी तेथील जलवाहिनीचे काम पूर्ण करून घ्यावे. त्यामुळे बऱ्याचद जनतेच्या रोषाला नगरसेवकांसह अधिकाऱ्यांनाही सामोरे जावे लागते,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.