राज्य शासनातील मंत्रालयात (state secretariat)काम करणारे प्रशासकीय अधिकारी केवळ ‘सह्याजीरावा’ची भूमिका बजावत असल्याचे नुकत्याच एका घटनेवरून सिद्ध झाले. गुरुवारी, १ फेब्रुवारीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अधिपत्त्याखालील वित्त विभागाचा (finance department) एक चुकीचा शासन निर्णय (government resolution)जारी करण्यात आला आणि दुसऱ्या दिवशी तो मागे घेण्यात आल्याची (withdrew) नामुष्की वित्त विभागावर आली. (Finance Department )
चुकीचा शासन निर्णय
वित्त विभागाचे अवर सचिव मंगेश सावंत यांच्या सहीने १ फेब्रुवारीला राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली व जुनी निवृत्ती वेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास (comparative study) करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीस मुदतवाढ (extension) देण्याबाबतचा शासन निर्णण जारी करण्यात आला. त्या निर्णयात समिती स्थापन करण्यात आल्याचे नमूद करून थोडक्यात माहिती देण्यात आली होती.
समितीला नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ
“मार्च २०२३ च्या निर्णयान्वये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन (national pension) प्रणाली व जुनी निवृत्ति वेतन योजना (old pension scheme) यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून १ नोव्हेंबर, २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत शिफारस/अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सेवानिवृत्त भा.प्र.से. अधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीने तीन महिन्यांत शासनास अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तथापि, समितीकडे प्राप्त झालेल्या माहितीचे सांख्यिकीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, तांत्रिकदृष्टया विश्लेषण करून शासनास परिपूर्ण शिफारस / अहवाल सादर करण्यासाठी समितीस वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक २७.०७.२०२३ अन्वये दोन महिन्यांसाठी दि. १४.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सद्यस्थितीमध्ये समितीचे अहवाल तयार करण्याचे कामकाज अंतरिम टप्प्यावर असून अंतिम परिपूर्ण अहवाल सादर करण्याकरिता समितीस दिनांक १५.११.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे”,असे या निर्णयात म्हटले आहे.
(हेही वाचा – Governor Ramesh Bais: विद्यापीठांनी परीक्षांचे निकाल वेळेत जाहीर करावेत – राज्यपाल रमेश बैस )
शासन निर्णय मागे, संबंधित अधिकारी रजेवर
समितीला देण्यात आलेली ही मुदतवाढ १५ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत देण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय आज शुक्रवारी, १ फेब्रुवारी २०२४ ला निघाल्याने त्याचे तीव्र पडसाद (reaction) विभागात उमटले. ‘हिंदुस्तान पोस्ट’ने याबाबत शहानिशा (cross check)करण्यासाठी विभागाला भेट देऊन मंगेश सावंत यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आज ते कामावर आले नाहीत, अशी त्यांच्या दालनाबाहेरील कर्मचाऱ्यांनी माहिती दिली.
कार्योत्तर मंजुरी, तांत्रिक चूक
त्यानंतर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला या शासन निर्णयाबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले की, “समितीला अगोदरच मुदतवाढ देण्यात आली असून ही बाब ‘कार्योत्तर मंजुरी’बाबत (post-facto sanction) आहे. काही तांत्रिक चूक झाल्याने शासन निर्णय मागे घेण्यात आला”,अशी माहिती त्या महिला अधिकाऱ्याने दिली. कार्योत्तर मंजुरी म्हणजे आधी काम करायचे आणि त्यानंतर त्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करून घेणे, मात्र अशी कार्योत्तर मंजुरी साधारणपणे अत्यंत तातडीच्या (urgency) कामासाठी किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत घेतली जाते, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.
हेही पहा –