-
ऋजुता लुकतुके
UPI Transactions Free : युपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चांदरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी सामान्य ग्राहकांसाठी युपीआय व्यवहार कायम मोफत (UPI Transactions Free) राहतील, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. प्रस्तावित मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू झाल्यास त्याचा परिणाम केवळ व्यापारी, बँका आणि फिनटेक कंपन्यांवर होईल; ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकसभेत पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स (PSS) कायद्यातील दुरुस्ती मंजूर झाल्यानंतर UPI व्यवहारांवर शुल्क लागू होणार, अशी चर्चा सुरू झाली होती. विरोधकांनी MDR चा भार अखेरीस ग्राहकांवर पडेल, असा दावा केला होता. त्यावर उत्तर देताना सीतारमण यांनी हा दावा फेटाळून लावत ग्राहकांकडून UPI व्यवहारांसाठी शुल्क आकारण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे स्पष्ट केले.
अर्थमंत्र्यांच्या मते, MDR हा व्यापाऱ्यांकडून डिजिटल पेमेंट प्रक्रिया करण्यासाठी बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांना दिला जाणारा शुल्कप्रकार आहे. भविष्यात अशा शुल्काची अंमलबजावणी झाली तरी तो ग्राहकांवर लागू होणार नाही. या शुल्कातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा उपयोग डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा, तांत्रिक सुधारणा आणि नवकल्पनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी होऊ शकतो.
(हेही वाचा – Extremist Publications Ban : दहशतवाद्यांच्या मनसुब्यांवर महाराष्ट्र सरकारचा स्ट्राइक! ११४ कट्टरपंथी मासिकांवर आणली जप्ती)
UPI ही भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट प्रणाली (Digital Payment System) असून, दररोज कोट्यवधी व्यवहार या माध्यमातून केले जातात. सरकारने गेल्या काही वर्षांत डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी UPI व्यवहार शुल्कमुक्त ठेवले आहे. त्यामुळे सामान्य ग्राहक, लहान व्यापारी आणि ग्रामीण भागातील वापरकर्त्यांमध्ये UPI चा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
दरम्यान, MDR लागू करण्याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसून, त्याबाबत पुढील विचारविनिमय NPCI आणि संबंधित स्टीयरिंग समितीमार्फत केला जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारचा उद्देश डिजिटल पेमेंट व्यवस्था अधिक शाश्वत आणि सक्षम बनवण्याचा असून, ग्राहकांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्याचा हेतू नसल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.
सीतारमण यांच्या या स्पष्टीकरणामुळे UPI व्यवहारांवर तातडीने शुल्क आकारले जाईल या भीतीला मोठ्या प्रमाणात पूर्णविराम मिळाला असून, ग्राहकांसाठी UPI सेवा पूर्वीप्रमाणेच विनाशुल्क राहणार असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देतानाच ग्राहकांचा विश्वास कायम ठेवणे आणि व्यापारी, बँका व फिनटेक कंपन्यांसाठी शाश्वत महसूल व्यवस्था उभी करणे, हा सरकारचा दुहेरी उद्देश असल्याचे या भूमिकेतून स्पष्ट झाले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community