दहशतवाद आणि कट्टरपंथी विचारसरणीचा प्रसार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. गृह विभागाने ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी एक विशेष राजपत्र अधिसूचना जारी करून, दहशतवादी संघटनांशी संबंधित ११४ कट्टरपंथी मासिकांवर बंदी घालत त्याच्या सर्व भौतिक आणि डिजिटल प्रती जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाच्या (ATS) निदर्शनास आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. (Maharashtra bans 114 extremist publications)
The Maharashtra government has banned 114 radical publications and issued a gazette notification. The Home Department, based on ATS investigations and intelligence inputs, found that these publications glorify violent extremism, radicalise youth, promote recruitment into… pic.twitter.com/aS0ERms3us
— IANS (@ians_india) August 7, 2026
या आधारावर, राज्य सरकारने भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS), २०२३ च्या कलम ९८(१) अंतर्गत एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात सूचीबद्ध केलेल्या सर्व प्रकाशनांच्या प्रती जप्त केल्याचे घोषित केले आहे. या आदेशानुसार, या साहित्याचा भौतिक किंवा डिजिटल स्वरूपात ताबा बाळगणे, साठवणे, प्रसारित करणे, वितरण, विक्री किंवा प्रदर्शन करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. नागरिकांनी असे साहित्य आढळल्यास संबंधित यंत्रणांना माहिती द्यावी; माहिती देणाऱ्यांची ओळख गोपनीय ठेवण्यात येईल. (Maharashtra bans 114 extremist publications)
महाराष्ट्र सरकारनं दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या ११४ PDF मासिकांवर बंदी घालत ती जप्त करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाच्या (ATS) निदर्शनास आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
या साहित्याचा भौतिक किंवा डिजिटल स्वरूपात ताबा बाळगणे, साठवणे, प्रसारित करणे,… pic.twitter.com/m17uO1dx62
— DD Sahyadri News | सह्याद्री बातम्या (@ddsahyadrinews) August 7, 2026
(हेही वाचा : Iran-Oman मध्ये ६० दिवसांच्या करारावर सहमती, होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली होणार?)
जप्त केलेली मासिके
आतापर्यंत जप्त करण्यात आलेल्या साहित्यामध्ये व्हॉइस ऑफ खुरासन या मासिकाचे अनेक अंक, द रेव्हल्युशनरी रिसर्जन्स, कश्मीर किफा, रेझिलन्स अँड करेज, द सोल ऑफ रेजिस्टन्स, नवाई गाझवा ए हिंद, अल नबा तसेच इतर कट्टरतवादी पुस्तके आणि प्रचार साहित्याचा समावेश आहे. हे साहित्य अल अझैम मीडिया, अस सहाब, अल बसिर मिडिया, अल तहिर मीडिया, ग्लोबल इस्लामिक मीडिया फ्रंट, अल कतैब अशा प्रकाशनामार्फत प्रसारित करण्यात येत होते. (Maharashtra bans 114 extremist publications)
कठोर कायदेशीर कारवाईचे आदेश
या अधिसूचनेचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे कोणतेही लेख, पोस्ट अथवा दस्तऐवज भौतिक किंवा डिजिटल स्वरूपात बाळगू नयेत किंवा त्यांचा प्रसार करू नये, असे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे. याबाबत कोणतीही संशयास्पद माहिती मिळाल्यास त्वरित तपास यंत्रणांना द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले असून माहिती देणाऱ्याचे नाव पूर्णपणे गुप्त ठेवले जाईल, असे एटीएस कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही पाहा:
Join Our WhatsApp Community