Govt Offices मधील ‘त्या’ एका जुन्या सवयीला बसणार चाप; प्रशासकीय वर्तुळात अचानक का वाढली धडधड?

• प्रतिनिधी

Govt Offices             सर्वसामान्य नागरिकांचे काम असो वा विकासाचा एखादा महत्त्वाचा प्रकल्प, शासकीय कार्यालयांच्या पायऱ्या झिजवणे हा जनतेच्या नशिबी आलेला पाचवीला पुजलेला फेरा मानला जातो. एखादा अर्ज किंवा प्रस्ताव पुढे सरकण्यासाठी कित्येक आठवडे, महिने आणि कधी कधी वर्षेही उलटून जातात. टेबलाखालून होणाऱ्या हालचालींची वाट पाहत अनेक महत्त्वाचे दस्तऐवज फायलींच्या ढिगाऱ्याखाली धूळ खात पडून राहतात, हे आजवरचे चित्र प्रशासकीय व्यवस्थेचे विदारक वास्तव मांडत आले आहे. (Govt Offices)

(हेही वाचा – Mecca वर ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न! सौदी अरेबियाचा दावा; इस्लामी जगतात खळबळ)

लालफितीच्या या कारभाराविरुद्ध वेळोवेळी अनेक सुधारणांचे दावे केले गेले, परिपत्रके निघाली; मात्र बाबूशाहीच्या सुस्त कार्यशैलीत फारसा फरक पडला नाही. प्रशासनातील ही टाळाटाळ आणि दिरंगाई थेट सर्वसामान्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारी ठरत असल्याने नागरिकांमध्ये व्यवस्थेबद्दल प्रचंड नाराजी खदखदत होती. अनेकदा अधिकारी केवळ कारणांची जंत्री लावून प्रकरणे अनिर्णित ठेवत असत. (Govt Offices)

(हेही वाचा – ‘Shivtirth’वर रंगलेल्या बाप्पाच्या उत्सवात अशी कोणती गोष्ट खटकली; ज्यामुळे राज्याच्या २ सर्वोच्च नेत्यांनी तिथे पाऊल ठेवणेच टाळले?)

याच अनागोंदी कारभाराला आळा घालण्यासाठी शासनाने आता अत्यंत कठोर पाऊल उचलले असून, यापुढे कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला फाईल अडवून अथवा दाबून ठेवता येणार नाही. प्रत्येक फाईलचा निपटारा करण्यासाठी जास्तीत जास्त ७ दिवसांची सक्त मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. या मुदतीत प्रकरणावर निर्णय न घेता विनाकारण दिरंगाई करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे. (Govt Offices)

हेही पहा –