ओबीसी आरक्षणावरुन राज्यात वातावरण तापले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याला इम्पिरिकल डाटा जमा करायला सांगितले होते, पण इम्पिरिकल डाटाऐवजी पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पाॅलिटिक्स अॅण्ड इकाॅनाॅमिक्सने चार वर्षांपूर्वीच दिलेला अहवाल ग्राह्य धरावा असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले. आता, याच मुद्याला नवे वळण आले आहे. पुण्याच्या गोखले इन्टिट्यूटने दावा केला आहे की, सरकारने सांगितलं असतं, तर 6 महिन्यांत इम्पिरिकल डाटा जमा केला असता, पण सरकारने आम्हाला काही सांगितलेच नाही. गोखले इन्टिट्यूटने केलेल्या या दाव्यामुळे आता नव्या वादाला तोंड फूटण्याची शक्यता आहे.
…तर घोळ का घातला
राज्य सरकारने डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा इम्पिरिकल डाटा तीन महिन्यांच्या आत राज्य सरकार तयार करेल असे नमूद केलेले होते. मग, सोमवारी गोखले इन्स्टिट्यूटचा चार वर्षांपूर्वीचा अहवाल का पुढे केला जात आहे, हाच अहवाल द्यायचा होता, तर आतापर्यंत इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याबाबत घोळ का घातला गेला, असा प्रश्न ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मूळ याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी केला.
( हेही वाचा :मराठी पाट्यांचा ठराव २००८ चा, सेनेला १२ वर्षे पडला होता विसर… )
राज्य सरकार पळ काढतयं
गोखले इन्स्टिट्यूटचा जुना अहवाल समोर करुन राज्य सरकार ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याच्या जबाबदारीतून पळ काढत आहे. इम्पिरिकल डाटाच्याच आधारे आरक्षण देता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलेले असताना, राज्य सरकार मात्र या डाटाबाबत अंग काढून घेत असल्याचे विकास गवळी यांनी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community