मराठा आरक्षणानुसार (Maratha Reservation) कुठलीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले देताना ते न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यावर पुढील सुनावणी १२ मार्च रोजी होणार आहे.
(हेही वाचा – Mahashivratri 2024 : महाशिवरात्री का साजरी केली जाते? काय आहे धार्मिक महत्व?)
पुढील सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब :
राज्य सरकारने नव्याने जाहीर केलेली भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक दाखल्यांच्या जाहिराती विरोधात डॉ. जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दिवाणी रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या वतीनं गुणरत्न सदावर्ते (Maratha Reservation) हे युक्तीवाद करत आहेत. यावर आज म्हणजेच शुक्रवार ८ मार्च रोजी सुनावणी झाली. दरम्यान मराठा आरक्षणाविरोधात सदर याचिकेवरील पुढील सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
सुनावणीवेळी महाधिवक्ता यांनी सांगितले की, भरती प्रक्रिया सुरू केली म्हणजे नियुक्त्या किंवा दाखले दिले असा त्याचा अर्थ होत नाही.दरम्यान या याचिकेवरही इतरांसोबत सुनावणी घ्यायची की तातडीच्या दिलाशासाठी स्वतंत्र सुनावणी घ्यायची, याचा निर्णय पुढील आठवड्यात होणार आहे. (Maratha Reservation)
(हेही वाचा – Lok Sabha Election 2024 : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ‘दिल्ली’ गाठणार; जागावाटपाचा तिढा सुटणार ?)
राजकीय हव्यासापोटी सरकारने हा निर्णय घेतला :
यावर प्रतिक्रिया देताना वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे की, राज्य सरकारला फक्त तारीख पे तारीख हवी होती. वैद्यकीय प्रवेश तारखा आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. राजकीय हव्यासापोटी सरकारने हा निर्णय घेतला, हे आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले दाखले दिले ते न्यायालयाने मान्य केले. (Maratha Reservation)
(हेही वाचा – Women Entrepreneurship : भारतात ६३ टक्के महिलांना उद्योजकतेची ओढ)
खुल्या प्रवर्गावर अन्याय होत आहे :
सरकार मेरीटवर जात नाही. खुल्या प्रवर्गातील गुणवंतांवर सरकार अन्याय करतंय ही आमची भूमिका न्यायालयाने मान्य केली. चुकीचं आरक्षण (Maratha Reservation) दिल्यानं खुल्या प्रवर्गावर अन्याय होत आहे. हा कायदा टिकला नाही तर, या आम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचं उत्तर सरकारी पक्ष देऊ शकले नाही, असंही सदावर्ते यांनी म्हटलं.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community