भारताकडून ‘सुपर बासमती’ (Super Basmati) तांदळाच्या निर्यातीविरोधात तीन पाकिस्तानी संस्थांनी (फिर्यादी) दाखल केलेला 15 वर्षे जुना खटला दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळला.
न्यायमूर्ती प्रतिभा एम.सिंग यांनी नमूद केले की, फिर्यादीच्या वतीने 2020 पासून या प्रकरणात हजर नव्हते. तेव्हापासून हा खटला प्रभावीपणे चालवला गेला नाही. दीर्घकाळ खटला न चालवल्यामुळे तो यापुढे चालवण्यात येणार नाही. त्यासोबत या खटल्यातील सर्व प्रलंबित अर्जही निकाली काढले जातील, असे न्यायालयाने (Delhi High Court) आदेशात म्हटले आहे. (India-Pakistan Basmati rice IP dispute)
(हेही वाचा – Ajit Pawar vs Sharad Pawar : राजीनामा परत घेण्यासाठीचं आंदोलन पवारांच्याच आदेशाने झालं”अजित पवारांचा खळबळजनक आरोप)
काय आहे याचिका ?
पाकिस्तानचे व्यापार महामंडळ (Trade Corporation of Pakistan), पाकिस्तानची तांदूळ निर्यातदार संघटना (
Rice Exporters Association of Pakistan) आणि बासमती उत्पादक संघटनेने 2008 साली उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. या खटल्यांतर्गत भारत सरकारकडे विनंती करण्यात आली होती की, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण आणि तपासणी) कायदा, 1963 अंतर्गत सुपर बासमतीला विकसित बासमती तांदूळ म्हणून मान्यता देणाऱ्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी न करण्याचे आदेश द्यावेत.
‘सुपर बासमती’ या नावाने तांदूळ निर्यात करू नका
फिर्यादी म्हणाले की, त्यांच्याकडे आधीपासूनच ‘सुपर बासमती’ (Super Basmati) ब्रँड आहे आणि भारताने या नावाचा वापर केल्याने त्याची सीमापार प्रतिष्ठा, लेबल, गुणवत्ता, विविधता आणि विकसित बासमती तांदळाचा व्यापार कमी होईल. ‘सुपर बासमती’ या नावाने भारतातून तांदूळ निर्यात करण्यात येऊ नयेत, असे पाकिस्तानी व्यापार महामंडळाचे म्हणणे आहे.
(हेही वाचा – Pune MNS : पुण्यात मनसैनिक इंग्रजी पाट्यांविरोधात आक्रमक, अनेक दुकानांवर केली दगडफेक)
बासमती तांदूळ भारतातील कायद्यानुसार नोंदणीकृत
बासमती भारतात वस्तूंचे भौगोलिक संकेत (नोंदणी आणि संरक्षण) कायदा, 1999 (Geographical Indications of Goods) च्या तरतुदींनुसार नोंदणीकृत आहे. कृषी मंत्रालयाने (Ministry of Agriculture) 18 सप्टेंबर 2017 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, बियाणे कायदा 1966 च्या कलम 5 अंतर्गत अधिसूचित बासमती तांदळाच्या सर्व जातींचे बियाणे उत्पादन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशच्या काही भाग आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील जीआय नोंदणीकृत तांदूळ उत्पादक क्षेत्रांपुरते मर्यादित आहे, अशी भूमिका 28 नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने मांडली.
शेवटी खटला न चालवल्याने उच्च न्यायालयाने हा खटला फेटाळला. या प्रकरणी भारत सरकारची बाजू वकील अक्षय अमृतांशू, राजेंद्र कुमार, जितिन जॉर्ज, आशुतोष जैन आणि अंजली कुमारी यांनी मांडली. फिर्यादीच्या वतीने कोणीही उपस्थित नव्हते. (India-Pakistan Basmati Rice IP Dispute)
हेही पहा –