कोरोनावर मात करण्यासाठी देशात मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहीम हातात घेण्यात आली होती. पण कोरोना लस घेतल्यानंतर त्याचे दुष्परिणाम होऊन झालेल्या एका कथित मृत्यूबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. मृत व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांबद्दल संपूर्ण सहानुभूती आहे, पण लसीकरणानंतर कोणत्याही प्रतिकूल परिणामांसाठी आम्ही जबाबदार नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र
2021 मध्ये कोरोना लसीकरणानंतर दोन मुलींचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली होती. याबाबत मुलींच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत कोरोना लसीकरणानंतर होणारे दुष्परिणाम वेळीच लक्षात घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले होते.
(हेही वाचाः पुण्यातील दुचाकीस्वारांना पोलिसांचा इशारा, ‘हे’ करत असाल तर होणार कारवाई)
केंद्राला जबाबदार धरणे अयोग्य
केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून, लसींमुळे होणा-या प्रतिकूल परिणामांसाठी होणा-या नुकसानास केंद्र सरकारला जबाबदार धरणे हे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होणार नाही, असे या प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आले आहे. तसेच दोन्ही मुलींच्या मृत्यूपैकी केवळ एका प्रकरणात AEFI समितीने लसीकरणाच्या दुष्परिणामांमुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट केले आहे.
(हेही वाचाः साडे तीन मिनिटांत बनला नाही पास्ता, तिने धरला न्यायालयाचा रस्ता! ठोकला 40 कोटींचा दावा)
या प्रकरणात आपल्याला नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आली होती. ही मागणी आरोग्य मंत्रालयाने फेटाळून लावली आहे. लसीकरणाच्या दुष्परिणामांमुळे एखाद्या व्यक्तीला शारीरिक इजा झाल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास कायद्यानुसार ती व्यक्ती किंवा त्याचे नातेवाईक नुकसान भरपाईचा दावा दिवाणी न्यायालयात करू शकतात, असेही आरोग्य मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community