सर्वोच्च न्यायालयाने ११ डिसेंबर रोजी Article 370 हटविण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल दिला. या निकालाच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अन्यही महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. केंद्र सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देता येणार नाही, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी याचिकाकर्त्यांना याचिकाकर्त्यांना फटकारले आहे.
(हेही वाचा – Rahul Dravid : राहुल द्रविड यांचा नवीन कार्यकाळ दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यानंतरच ठरणार)
राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा वापर करणे चुकीचे नाही
कलम 370 रद्द करण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा वापर करणे आम्हाला चुकीचे वाटत नाही, असे न्यायालयाने या वेळी म्हटले. न्यायालयाने राष्ट्रपतींचा आदेश कायम ठेवला. भारतीय राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू आणि काश्मीरला (Jammu and Kashmir) लागू आहेत. हे कलम 370 (1) डी अंतर्गत केले जाऊ शकते. मात्र, राज्यघटनेतील कलम 367 लागू करून Article 370 रद्द करण्याचा निर्णय योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
जम्मू काश्मीरमधून 370 कलम हटविण्यावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केल्याने संपूर्ण देशासाठी एकच कायदा, एक संविधान (Constitution) आणि एक निशाण या संविधानिक अजेंड्यावरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्याचबरोबर केंद्रातल्या मोदी सरकारच्या (BJP) निर्णयाला यामुळे आता संविधानिक आणि नैतिक बळ प्राप्त झाले आहे.
(हेही वाचा – Share Market: सेन्सेक्सने उच्चांक गाठला, कोणते शेअर्स वधारले; वाचा सविस्तर…)
काय म्हणाले न्यायालय ?
- जम्मू आणि काश्मीरमधील युद्ध परिस्थितीमुळे राज्यघटनेचे कलम 370 ही अंतरिम तरतूद होती.
- जम्मू आणि काश्मीरच्या (Jammu and Kashmir) संविधान सभेला कायमस्वरूपी संस्था बनवण्याचा हेतू कधीच नव्हता.
- राज्यघटनेचे कलम 370 हे तात्पुरते होते, तरीही ते रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
- जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित झाल्यानंतरही कलम 370 रद्द करण्याची अधिसूचना जारी करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार कायम आहे.
- जम्मू-काश्मीरमध्ये 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणुका होणार आहेत. जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा लवकरच पूर्ववत केला जावा.
- पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीर (Jammu and Kashmir) राज्यातून लडाख वेगळे करून त्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याच्या निर्णयाची वैधता आम्ही कायम ठेवतो.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community