- विशेष प्रतिनिधी
Ambulance Tracking System : राज्यातील रुग्णवाहिका सेवा अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि सर्वसामान्यांसाठी विश्वासार्ह करण्यासाठी राज्य सरकार (State Govt) लवकरच ‘महाराष्ट्र राज्य रुग्णवाहिका धोरण’ जाहीर करणार आहे. या नव्या धोरणाअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक नोंदणीकृत रुग्णवाहिकेवर डिजिटल पद्धतीने देखरेख ठेवण्यात येणार असून, रुग्णवाहिकेचे स्थान, उपलब्धता, प्रतिसादाची वेळ आणि आकारण्यात येणारे शुल्क यावर शासनाची थेट नजर राहणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी दिली.
राज्यात सध्या MEMS 108 प्रकल्पांतर्गत सुमारे १,०७६ रुग्णवाहिका कार्यरत आहेत. याशिवाय खासगी रुग्णालये, धर्मादाय संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मिळून सुमारे ४,५०० ते ५,००० रुग्णवाहिका सेवा देत आहेत. मात्र, या सर्व सेवांची एकसंध माहिती नागरिकांना उपलब्ध नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण होतात. हीच उणीव दूर करण्यासाठी सर्व रुग्णवाहिका एका डिजिटल यंत्रणेखाली आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या धोरणात नागरिक, रुग्णवाहिका चालक, रुग्णवाहिकेतील टॅबलेट प्रणाली आणि आरटीओ तसेच आरोग्य विभागासाठी स्वतंत्र अशी चार डिजिटल ॲप्लिकेशन्स परस्पर जोडली जाणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना जवळची उपलब्ध रुग्णवाहिका शोधणे, तिचे थेट लोकेशन पाहणे, ती किती वेळात पोहोचेल हे जाणून घेणे, अंदाजित भाड्याची माहिती मिळवणे आणि आवश्यक असल्यास व्हिडिओ कॉलद्वारे प्राथमिक वैद्यकीय मार्गदर्शन घेणे शक्य होणार आहे.
(हेही वाचा – Marathwada Flood News: मराठवाड्यात अतिवृष्टी, हिंगोलीत कयाधू नदीचे पाणी शेतात घुसले; संततधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत)
रुग्णवाहिका चालकांसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या प्रणालीत कॉल स्वीकारणे किंवा नाकारणे, ड्युटीची नोंद, प्रशिक्षणाची माहिती आणि कामगिरीची नोंद ठेवण्याची सुविधा असेल. तर रुग्णवाहिकेतील टॅबलेटवर रुग्णाची प्राथमिक माहिती, उपचारांची नोंद, रुग्णालयाशी व्हिडिओ संपर्क तसेच ऑक्सिजन, AED, सक्शन यांसारख्या अत्यावश्यक उपकरणांची स्थिती नोंदवता येणार आहे.
आरटीओ आणि आरोग्य विभागासाठी तयार होणाऱ्या डिजिटल डॅशबोर्डवर प्रत्येक रुग्णवाहिकेचे स्थान, प्रतिसादाचा कालावधी, चालकांची कामगिरी, वारंवार कॉल नाकारल्याची नोंद आणि संशयास्पद हालचालींची माहिती उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सेवेवर सातत्याने देखरेख ठेवणे शक्य होईल.
नव्या धोरणात खासगी रुग्णवाहिकांच्या दरांमध्ये पारदर्शकता आणण्यावरही भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक नोंदणीकृत रुग्णवाहिकेला आपल्या सेवांचे दरपत्रक ॲपवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. AIS-125 मानकांनुसार राज्य सरकार कमाल दर निश्चित करणार असून, प्रत्येक प्रवासाची डिजिटल नोंद आणि ई-पावती उपलब्ध करून व्यवहार अधिक पारदर्शक केले जाणार आहेत.
याशिवाय, अपघातस्थळी उपस्थित असलेल्या नागरिकांनाही प्राथमिक उपचाराचे मार्गदर्शन मिळावे यासाठी चित्रांसह CPR, रक्तस्राव थांबविणे, भाजल्यावर घ्यावयाची काळजी आणि रुग्णाला सुरक्षित स्थितीत ठेवण्यासारख्या प्रथमोपचाराची माहितीही या प्रणालीत उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे.
याबाबत प्रताप सरनाईक म्हणाले की, अपघातानंतरचा प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा असतो. रुग्णवाहिका वेळेत पोहोचणे, तातडीने योग्य प्राथमिक उपचार मिळणे आणि रुग्णाला योग्य रुग्णालयात दाखल करणे यावर अनेकांचे प्राण अवलंबून असतात. त्यामुळे तंत्रज्ञान, पारदर्शकता, शिस्त आणि उत्तरदायित्व यांचा समन्वय साधणारे सर्वसमावेशक रुग्णवाहिका धोरण लवकरच राज्यात लागू करण्यात येणार असून, प्रत्येक नागरिकाला विश्वासार्ह आणि दर्जेदार आपत्कालीन सेवा उपलब्ध करून देणे हेच सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community