ब्रिटिशकालीन ‘देशद्रोही’ कायद्याची आता गरज आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाकडून विचारणा

भारतीय दंड संहितेतील कलम ‘१२४- अ’ अर्थात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणाऱ्या कायद्यालाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर न्यायालयाने थेट केंद्र सरकारला सवाल केला कि, ब्रिटिशांनी त्यांची सत्ता कायम रहावी म्हणून या कायद्याची निर्मिती केली, त्या आधारे त्यांनी लोकमान्य टिळक आणि स्वातंत्र्यसैनिकांवर दबाव आणला, त्या कायद्याची आता आवश्यकता आहे का? स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही हा कायदा कायम ठेवायचा का?, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

देशद्रोह कायद्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर भयानक प्रभाव टाकतो आणि बोलण्याच्या मूलभूत अधिकारावर अयोग्य निर्बंध आणतो, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. माजी लष्करी अधिकारी मेजर जनरल (निवृत्त) एस. जी. ओंबटकेरे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. देशद्रोहाशी संबंधित भारतीय दंड संहितेतील कलम १२४-अ पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे. हे कलम पूर्णपणे रद्द केले पाहिजे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.

(हेही वाचा : परकीय मुसलमान आक्रमणकर्त्या मुघलांचा इतिहास यूजीसी ‘पुसणार’!)

केंद्र सरकार हा कायदा का हटवत नाही?

देशद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या माजी लष्करी अधिकाऱ्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. कलम ६६ अ हे कलम रद्द होऊनही त्यानुसार हजारो गुन्हे दाखल होत आहेत. कायद्याचा हा दुरुपयोग होत आहे. ही आमची चिंता आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी अॅटर्नी जनरल यांना सांगितले. केंद्र सरकार जुने कायदे हटवत आहे. मग हा कायदा हटवण्याचा विचार का केला गेला नाही? देशद्रोह कायद्याच्या वैधतेचे परीक्षण केले जाईल. देशद्रोह कायदा हा कामकाज करणाऱ्या संस्थांसाठी गंभीर धोका आहे, असेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.

कायद्याचा दुरुपयोग!

देशद्रोह कायद्याचा उपयोग हा सुताराच्या हातात लाकूड कापण्यासाठी करवत देण्यासारखे आहे. या करवतीचा उपयोग संपूर्ण जंगल कापण्यासाठी तो सुतार करतो. आम्ही कुठले राज्ये किंवा सरकारला दोष देत नाही. तरीही आयटी कायद्यातील ६६ अ हे कलम रद्द होऊनही त्याअंतर्गत गुन्हे दाखल होत आहेत. दुर्दैवाने अनेक लोकांना याचा त्रास सहन करावा लागला. या प्रकरणी कोणाला जबाबदार ठरवणार? आता गावातील एख्याद्याला सरळ करण्यासाठी एखाद्या पोलिस अधिकाऱ्याने कलम १२४- अ उपयोग करण्यासारखे आहे, असे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा म्हणाले.