UPI MDR, UPI Charges 2026 : युपीआय शुल्काला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान, २,००० वरील शुल्क रद्द करण्याची मागणी

• ऋजुता लुकतुके

UPI MDR, UPI Charges 2026 : युपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच एमडीआर लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. दिल्लीतील वकील अंजन दत्ता यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली असून, २,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या युपीआय व्यापारी व्यवहारांवर लागू करण्यात आलेली नवी एमडीआर व्यवस्था रद्द करण्याची किंवा स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. ही युपीआय शुल्क व्यवस्थेविरोधातील पहिली कायदेशीर याचिका असल्याचे वृत्त आहे.

केंद्र सरकारने १५ सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या नव्या व्यवस्थेनुसार, २,००० किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या पात्र व्यापारी युपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर आकारलं जाणार आहे. ७५,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक व्यवहारांसाठी हे शुल्क कमाल ३०० रुपये इतकं मर्यादित असेल. मात्र, व्यक्तीने व्यक्तीला केलेले युपीआय व्यवहार अर्थात पी-टू-पी व्यवहार शुल्कमुक्त राहतील. छोट्या व्यापाऱ्यांना देखील या व्यवस्थेतून वगळण्यात आले असून, युपीआय क्यूआर कोडद्वारे महिन्याला १ लाखांपर्यंत रक्कम स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर एमडीआर लागू होणार नाही.

याचिकाकर्त्याचा मुख्य आक्षेप एमडीआर लागू करण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नागरिक आणि व्यापाऱ्यांवर परिणाम करणारा आर्थिक बदल केवळ प्रसिद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून करता येणार नाही, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. यासाठी स्पष्ट कायदेशीर आधार, नियम, निकष, अधिसूचना आणि नियामक देखरेख असणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

(हेही वाचा – Ganpatipule Dress Code: प्रसिद्ध गणपतीपुळे मंदिरात भाविकांसाठी वस्त्रसंहिता बंधनकारक; असभ्य भाषा, छोट्या कपड्यांवर बंदी; अंंमलबजावणी कधीपासून? )

या व्यवस्थेमुळे संविधानातील समानतेचा अधिकार आणि व्यवसाय करण्याच्या अधिकारावर परिणाम होत असल्याचाही दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. २,०००च्या व्यवहारावर एमडीआर नाही, पण २,००१च्या व्यवहारावर शुल्क लागू होते. अशा प्रकारची अचानक सुरू होणारी मर्यादा व्यवहारांच्या पद्धतीवर परिणाम करू शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.

युपीआय आणि रुपे डेबिट कार्ड यांच्यातील शुल्क व्यवस्थेतील फरकावरही याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. रुपे डेबिट कार्डवरील व्यवहारांना रकमेची मर्यादा न ठेवता शुल्कमुक्त संरक्षण मिळत असताना, रुपये २,०००पेक्षा जास्त युपीआय व्यवहारांवर एमडीआर का लागू केला जात आहे, असा सवाल करण्यात आला आहे.

मात्र, याचिकाकर्त्याने डिजिटल पेमेंट व्यवस्था टिकवण्यासाठी निधीची गरज असल्याच्या सरकारच्या भूमिकेला थेट आव्हान दिलेले नाही. एमडीआर लावण्याचा निर्णय कोणत्या कायदेशीर मार्गाने आणि कोणत्या निकषांवर घेण्यात आला, हा या याचिकेचा केंद्रबिंदू आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय या आव्हानावर काय भूमिका घेते, याकडे व्यापारी आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

हेही पहा –