UPI MDR Charges 2026 : युपीआय आता पूर्णपणे मोफत राहणार नाही? १५ ऑक्टोबरपासून काय बदलणार?

• ऋजुता लुकतुके

UPI MDR Charges 2026 : गेल्या काही वर्षांत भारताच्या डिजिटल व्यवहारांचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या युपीआय मध्ये आता महत्त्वाचा बदल होणार आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ठरावीक मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर Merchant Discount Rate म्हणजेच एमडीआर लागू होणार आहे. मात्र, याचा अर्थ सामान्य ग्राहकाला युपीआय वापरण्यासाठी शुल्क द्यावे लागेल, असा नाही. ग्राहकांसाठी युपीआय व्यवहार मोफतच राहणार आहेत.

नव्या व्यवस्थेनुसार, २,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र Person-to-Merchant म्हणजेच व्यापाऱ्याला केलेल्या युपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर आकारला जाईल. हे शुल्क व्यापाऱ्याच्या बाजूने असेल आणि ७५,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यवहारांसाठी हे शुल्क कमाल ३०० रुपये इतकं मर्यादित असेल. मात्र, रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठांसारख्या काही अत्यावश्यक क्षेत्रांमध्ये २,००० पेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी रुपये ५ इतकं निश्चित एमडीआर असेल.

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ग्राहकाला हा एमडीआर भरावा लागणार नाही. बँकांना व्यापाऱ्यांनी हा खर्च थेट ग्राहकांकडून वसूल करू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. युपीआय अॅप्सनाही या व्यवहारांवर वेगळे प्लॅटफॉर्म शुल्क किंवा लपविलेले शुल्क आकारता येणार नाही. व्यक्तीने व्यक्तीला केलेले म्हणजेच पी-टू-पी (P2P) व्यवहार कितीही रकमेचे असले तरी ते पूर्णपणे मोफत राहतील.

(हेही वाचा – PM Modi Praises by Trump : भारताला म्हटलं विश्वासू साथीदार; ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींचं कौतुक का केलं? )

लहान व्यापाऱ्यांनाही या बदलातून मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण देण्यात आले आहे. युपीआय क्यूआर कोडद्वारे महिन्याला १ लाखांपर्यंत रक्कम स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना शून्य एमडीआर लागू राहील. त्यामुळे रस्त्यावरील विक्रेते, छोट्या दुकानदारांपासून अनेक सूक्ष्म व्यवसायांवर या बदलाचा थेट परिणाम होणार नाही. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ९६ टक्के व्यापारी युपीआय व्यवहार या नव्या एमडीआरच्या कक्षेबाहेर राहतील.

भांडवली बाजाराशी संबंधित युपीआय व्यवहारांसाठी मात्र ०.०२ टक्के एमडीआर, कमाल ३००पर्यंत, लागू होईल. या नव्या शुल्कातून मिळणारा पैसा बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि युपीआय अॅप पुरवठादार यांच्यात वितरित केला जाणार आहे. त्यातून UPIच्या पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता आणि विस्तारासाठी निधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.

म्हणजेच, युपीआय ग्राहकांसाठी महाग झालेले नाही; युपीआयच्या व्यापारी व्यवहारांच्या अर्थकारणात बदल झाला आहे. मोठ्या व्यवहारांचा खर्च आता पेमेंट व्यवस्थेतील व्यापारी बाजूवर येणार आहे. त्यामुळे पुढील काळात व्यापारी या अतिरिक्त खर्चाशी कसे जुळवून घेतात आणि त्याचा वस्तू-सेवांच्या किमतींवर अप्रत्यक्ष परिणाम होतो का, याकडे लक्ष राहणार आहे.

हेही पहा –