देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा एक धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या अलिकडेच प्रसिद्ध झालेल्या UDISE अहवालानुसार, भारतातील अंदाजे ७,९९३ शाळा अशा आहेत ज्यांनी २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षात एकाही विद्यार्थ्याला प्रवेश दिलेला नाही. याचा अर्थ या शाळा (School) पूर्णपणे रिकाम्या आहेत, ज्यामध्ये एकही विद्यार्थी किंवा वर्ग सुरू नाहीत, तरीही २०,८१७ शिक्षक तेथे कार्यरत आहेत.
अहवालानुसार, देशात शून्य नोंदणी असलेल्या शाळांची (School) संख्या पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक आहे. येथील ३,८१२ शाळांमध्ये विद्यार्थी नाहीत, तरीही या शाळांमध्ये १७,९६५ शिक्षक कार्यरत आहेत. पश्चिम बंगालनंतर तेलंगणा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, २,२४५ शाळांमध्ये १,०१६ शिक्षक आहेत. मध्य प्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, ४६३ शाळांमध्ये (School) विद्यार्थी नाहीत, तरीही २२३ शिक्षक कार्यरत आहेत. या यादीत उत्तर प्रदेशातही ८१ शाळा आहेत.
राज्यांनी शाळा विलीन करण्यास सुरुवात
या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी, अनेक राज्यांनी आता शाळा (School) विलीन करण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या खूपच कमी आहे किंवा विद्यार्थीच नाहीत अशा शाळांचे जवळच्या शाळांमध्ये विलीनीकरण केले जात आहे. सरकारी खर्चाचा अपव्यय टाळण्यासाठी शिक्षक आणि संसाधनांचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करणे हा यामागील उद्देश आहे.
(हेही वाचा देशातील १२ राज्यांत ४ नोव्हेंबरपासून SIR प्रक्रिया होणार सुरु; ७ फेब्रुवारी २०२६ ला अंतिम मतदार यादी येणार)
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुधारणा
अहवालानुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत परिस्थिती काहीशी सुधारली आहे. २०२३-२४ मध्ये देशभरात १२,९५४ शाळा होत्या जिथे विद्यार्थी नव्हते, तर २०२४-२५ मध्ये ही संख्या ७,९९३ पर्यंत कमी झाली, जी अंदाजे ३८ टक्क्यांनी घट दर्शवते.
या राज्यांमध्ये एकही ‘रिक्त शाळा’ नाही
अनेक राज्यांनी या समस्येवर पूर्णपणे मात केली आहे. हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, आसाम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा यासारख्या राज्यांमध्ये आता एकही शून्य-नोंदणी शाळा नाही. तसेच, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा आणि नगर हवेली, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि दमण आणि दीव सारख्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आता सर्व शाळा (School) पूर्णपणे नोंदणीकृत आहेत.
शिक्षण मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण
शिक्षण मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, शालेय शिक्षण हा राज्याचा विषय आहे. सर्व राज्यांना कर्मचारी आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करण्यासाठी शून्य नोंदणी असलेल्या शाळांचे (School) विलीनीकरण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. काही राज्यांनी या दिशेने आधीच ठोस पावले उचलली आहेत.