मदरशांमध्ये ‘वंदे मातरम्’ अनिवार्य करण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेविरोधात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर कोलकाता उच्च न्यायालयाने (High Court) केंद्र सरकारकडे उत्तर मागवले आहे. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी १६ सप्टेंबर रोजी होणार असून, त्यापूर्वी केंद्राला आपली बाजू न्यायालयात मांडावी लागणार आहे.
(High Court) मुख्य न्यायमूर्ती तापब्रत चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना म्हटले, “अनेक ख्रिश्चन शाळांमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना प्रार्थना म्हणावी लागते. तेथे इतर धर्मांचे विद्यार्थी कोणतीही तक्रार करत नाहीत. याने काही आभाळ कोसळत नाही. आज जर मला माझ्या धर्मात नसलेली एखादी गोष्ट म्हणायला सांगितली, तर मला माझ्या धर्मातून बाहेर काढले जाईल का?”
(हेही वाचा एका शब्दाने पेटलं महाराष्ट्राचं राजकारण; मंत्रालयासमोर राष्ट्रवादीची Congress कडे जाहीर माफीची मागणी)
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील विकास रंजन भट्टाचार्य यांनी युक्तिवाद केला की, राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारताना वंदे मातरम् ची केवळ पहिली दोनच कडवी गायली जातील असे संविधानात ठरले होते. ती स्वेच्छेने गाण्यास विरोध नाही, मात्र अशी सक्ती थोपवता येत नाही; यामुळे सामाजिक सलोखा बिघडू शकतो. (High Court)
या युक्तिवादावर न्यायालयाने (High Court) विचारणा केली की, हे न गाणाऱ्यांवर अद्याप कोणती सक्तीची किंवा कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे का? दुसऱ्या बाजूला, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल धीरज कुमार त्रिवेदी यांनी अधिसूचनेवरील स्थगितीच्या मागणीला विरोध केला. केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी अशा जनहित याचिका दाखल केल्या जात असल्याचा दावा त्यांनी न्यायालयात (High Court) केला.
Join Our WhatsApp Community