राज्य शासनाने (Maharashtra Government) मराठा (Maratha) आंदोलनाची दाखल घेत मराठा समाजाचे सामाजिक (Social) व शैक्षणिक (Educational) मागासलेपण (Backwardness) तपासण्यासाठी कितीही कर्मचारी नेमा पण आठ दिवसांत सर्वेक्षण (Survey) पूर्ण करा, अशा स्पष्ट सूचना राज्यातील जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि विभागीय आयुक्तांना दिल्या आहेत. (Maratha Reservation Survey )
राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) मराठा आरक्षणाचा विषय मांडत क्युरेटीव पिटिशन (Curative Petition) दाखल केली असून त्यासाठी मराठा समाज कसा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे याची आकडेवारी देण्याची तयारी केली आहे. ही आकडेवारी गोळा करण्यासाठी सर्वेक्षण करावे लागणार असून ते ७ दिवसात पूर्ण करावे, अशा सूचना एका शासन निर्णयाद्वारे दिल्या आहेत. (Maratha Reservation Survey )
सर्वेक्षणासाठी निकष प्रश्नावली निश्चित
मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणी करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार आयोगाने करावयाच्या सर्वेक्षणासाठी निकष निश्चित केले असून त्याबाबतची प्रश्नावली अंतिम केली आहे. ही प्रश्नावली सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी व सर्व महानगरपालिका यांना पाठविण्यात आलेली आहे. (Maratha Reservation Survey )
(हेही वाचा – Cow Slaughtering : धर्मांध मुसलमानांची विकृती; गाभण गायीची केली हत्या; परिसरात संतापाची लाट)
हवे तेवढे कर्मचारी घ्या
सामान्य विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे की, हे काम काटेकोरपणे युद्ध पातळीवर व विहित कालावधीत म्हणजेच ७ दिवसांत करावे. त्याकरीता प्रगणक (Enumerators) यांच्यामध्ये आवश्यक ती वाढ करण्याची मुभा संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना राहील. प्रगणकांस सहाय्य करण्यासाठी तलाठी, पोलीस पाटील व कोतवाल यांचे आवश्यक ते सहकार्य प्राप्त करून घेण्यात यावे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरीता पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यांनी पोलीस बंदोबस्त आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करून द्यावा. सर्वेक्षणाच्या कामकाजासाठी जिल्हाधिकारी यांना शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील व अन्य आवश्यक कर्मचारी/अधिकारी, शासकीय वाहने व साधनसामुग्री यांचा उपयोग करून सर्वेक्षणाचे कामकाज विहित कालावधीत करण्याची दक्षता घ्यावी. (Maratha Reservation Survey )
माहिती त्याच दिवशी मागासवर्ग आयोगास पाठवा
तसेच सर्वेक्षणाचे कामकाज सुलभ व जलद गतीने व्हावे याकरीता अधिकचा राखीव कर्मचारी वर्ग नियुक्त करण्यात यावा व त्यांना प्रशिक्षणही दिले जाईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सर्वेक्षणाबाबतच्या दैनंदिन कामकाजाची माहिती संबंधित यंत्रणेने त्याच दिवशी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, आयुक्त, महानगरपालिका व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हापरिषद यांच्याकडे तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगास, अपर मुख्य सचिव (महसूल) महसूल व वन विभाग आणि सचिव (साविस), सामान्य प्रशासन विभाग यांना पाठविण्याची दक्षता घ्यावी. (Maratha Reservation Survey )
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community