RBI च्या ‘त्या’ निर्णयाने महाराष्ट्रात खळबळ; लातूर बँकेच्या कारवाईमुळे सहकारमंत्री Babasaheb Patil यांचे पद धोक्यात

• प्रतिनिधी

Babasaheb Patil              महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रावर दीर्घकाळापासून अनेक मातब्बर राजकीय नेत्यांचे एकछत्री वर्चस्व राहिले आहे. विविध जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमधील संचालकपदे ही वर्षानुवर्षे राजकीय ताकदीची प्रमुख केंद्रे मानली जातात. मात्र, केंद्र सरकारने ‘बँकिंग लॉज (अमेंडमेंट) ॲक्ट, २०२५’ अंतर्गत सहकारी बँकांमधील संचालकांच्या कार्यकाळावर कमाल दहा वर्षांची मर्यादा घालून १ ऑगस्ट २०२५ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. इतकेच नव्हे तर, सलग दहा वर्षे पद भूषवल्यानंतर पुन्हा संचालक होण्यासाठी किमान तीन वर्षांचा ‘कूलिंग ऑफ’ कालावधी पूर्ण करणे रिझर्व्ह बँकेने अनिवार्य केले आहे. हा नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने कसा लागू होतो आणि कार्यकाळाची मोजणी नेमकी कशी केली जाते, यावरून संपूर्ण राज्यात जोरदार कायदेशीर व राजकीय खल सुरू झाला आहे. (Babasaheb Patil)

(हेही वाचा – IPL 2027 : पुढील वर्षी आयपीएलचं २० वं पर्व; होणार मोठा सोहळा)

या पार्श्वभूमीवर लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील एका माजी कर्मचाऱ्याने २५ मे २०२६ रोजी रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार दाखल करत आठ संचालकांनी दहा वर्षांची मुदत ओलांडल्याचा आक्षेप घेतला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या संचालकांना स्वतः अपात्र न ठरवता, प्राप्त तक्रारीच्या गुण-दोषांवर नियमांनुसार अंतिम निर्णय घेण्याचे स्पष्ट आदेश रिझर्व्ह बँकेला दिले होते. या वादामुळे राज्यातील अनेक सहकारी बँकांमधील प्रस्थापित नेत्यांचे धाबे दणाणले असून या निर्णयाचा परिणाम थेट स्थानिक सत्तेच्या समीकरणांवर होणार असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. (Babasaheb Patil)

(हेही वाचा – डिजिटल व्यवहारांच्या युगात ग्राहकांना मोठा धक्का; बाजारातून QR कोड अचानक का होऊ लागले गायब?)

या सर्व घडामोडींचा अंतिम निकाल अखेर समोर आला असून, थेट राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावरच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) कठोर कारवाईचा बडगा उचलला आहे! सलग दहा वर्षांच्या कार्यकाळाच्या नियमाचा ठपका ठेवत रिझर्व्ह बँकेने बाबासाहेब पाटील यांच्यासह अशोकराव पाटील निलंगेकर, श्रीपतराव काकडे, स्वयंप्रभा पाटील, व्यंकटराव बिरादार, पृथ्वीराज शिरसाट, प्रमोद जाधव आणि नागोराव आर. पाटील यांच्या संचालकपदाच्या पात्रतेवर कारवाईचा निर्णय दिला आहे. मात्र, स्वतः सहकार मंत्र्यांनीच या कारवाईला तीव्र आक्षेप घेत या नियमाच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीविरोधात थेट उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा पवित्रा घेतला असून, या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्याची ठाम भूमिका जाहीर केली आहे. (Babasaheb Patil)

हेही पहा –