एक देश एक निवडणुकीसाठी (one nation, one election) समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळातून वेगवेगळ्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
2016 नंतर आत्तापर्यंत लॉ मिनिस्ट्री, निती आयोग आतापर्यंत तीन कमिटींनी एक देश एक निवडणुकांसदर्भात (one nation, one election) आपले मत मांडले आहे. आता ही चौथी समिती राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे. एक देश एक निवडणूक घेता येईल का याचा अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारकडून 18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन (one nation, one election) बोलावण्यात आले आहे. या विशेष अधिवेशनात कोणते विषय हाताळले जाणार आहेत, याविषयी तर्क लावले जात आहेत. या अधिवेशनात One Nation One Election विधेयक मांडले जाणार असून यांवर चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारने नोटाबंदी, कलम 370, समान नागरी कायदा यासह अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यातच आता मोदी सरकार देशातील आजपर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे चित्र आहे. या विशेष अधिवेशनात ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयक मंजूर झाल्यास देशात एकच निवडणूक पद्धती अवलंबली जाऊ शकते.
Government has constituted a committee headed by ex-President Ram Nath Kovind to explore possibility of ‘one nation, one election’: Sources
— Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2023
(हेही वाचा – Rule Change : देशात 1 सप्टेंबर पासून होणार ‘हे 11’ मोठे बदल)
मागील अनेक दिवसांपासून देशात ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ची (one nation, one election) चर्चा सुरू आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीलाच जानेवारी महिन्यात विधी आयोगाने राजकीय पक्षांकडे ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयकाबाबत ६ प्रश्नांची उत्तरे मागितली होती. सरकारला ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयक अंमलबजावणी करायची असली तरी सर्व राजकीय पक्षांचे मत विचारात घेणे गरजेचे आहे. अनेक राजकीय पक्ष याला विरोध करत आहेत. 22 व्या विधी आयोगाने राजकीय पक्ष, निवडणूक आयोग आणि निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित सर्व संघटनांकडून अभिप्राय मागवला आहे. विधी आयोगाने सार्वजनिक सूचना जारी केली आहे. एकाच वेळी निवडणुका घेणे लोकशाहीला, राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेला किंवा देशाच्या संघराज्याच्या रचनेला बाधा आणणारे आहे का ? त्रिशंकू विधानसभा किंवा सार्वत्रिक निवडणुकीत त्रिशंकू जनादेश असताना कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे सरकार स्थापनेसाठी बहुमत नसताना, पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यांची नियुक्ती निवडून आलल्या संसदेच्या अध्यक्षाद्वारे केली जाऊ शकते का ? असे अनेक प्रश्न विधी आयोगाने उपस्थित केले आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community