प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण मिळण्याबाबत शासन पूर्णपणे प्रयत्नरत – वि. सी. रस्तोगी

प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्र शासन पूर्णपणे प्रयत्नरत असून, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० ची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणीविषयी प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, विकासचंद्र रस्तोगी यांनी दुसऱ्या अखिल भारतीय शिक्षा समागमाच्या निमित्त आयोजित चर्चासत्रात मंगळवार, १ ऑगस्ट रोजी केले.

प्रगती मैदान (ITPO) येथे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० च्या तिसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त दुसऱ्या अखिल भारतीय शिक्षण समागमाचे उद्घाटन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. शिक्षण मंत्रालय आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने या दोन दिवसीय कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. या सोहळ्यात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार, अन्नपूर्णा देवी आणि डॉ. राजकुमार रंजन सिंग उपस्थित होते. यासोबत सर्व राज्य केंद्रशासित प्रदेशांचे शिक्षण मंत्री, केंद्र, राज्य आणि खाजगी विद्यापीठांचे कुलगुरू, शिक्षण संस्थांचे प्रमुख व वरिष्ठ शिक्षण अधिकारी, प्राध्यापक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या दोन दिवसीय समागमात, शिक्षण क्षेत्राच्या अनेक विषयांवर विस्तृत चर्चा सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रधान सचिव, विकास चंद्र रस्तोगी हे दर्जेदार शिक्षण आणि प्रशासनात सुलभता या विषयाच्या चर्चासत्रात सहभागी झाले. या सत्रात त्यांनी महाराष्ट्र सरकारने शिक्षण क्षेत्रात घेतलेले मोठे व महत्तवपूर्ण निर्णयांची माहिती सर्व उपस्थित प्रतिनिधींना दिली. प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण मिळ्ण्यासाठी सरकार नेहमीच प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. देशात सर्वात जास्त राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद (NAAC) मान्यताप्राप्त महाविद्यालये महाराष्ट्रात असल्याचे सांगत, राष्ट्रीय मान्यता मंडळ मार्फत घेण्यात येणाऱ्या उपक्रमांमध्येही आपण अग्रसर असल्याची त्यांनी माहिती दिली. देशातील १०० शिक्षण संस्थांपैकी महाराष्ट्राच्या १२ शिक्षण संस्थाना राष्ट्रीय संस्थात्मक रँकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) मान्यताप्राप्त आहे.

(हेही वाचा – Vijay Wadettiwar : विरोधीपक्ष नेतेपदी विजय वडेट्टीवार यांची नियुक्ती)

तसेच महाविद्यालये/विद्यापीठांच्या क्लस्टर्सच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणे, सर्वोत्कृष्ट शैक्षणिक पद्धतीसाठी ई-बोर्ड ऑफ स्टडीजची स्थापना, राज्यातील उच्च शिक्षणाचे परिदृश्य बदलण्याच्या दृष्टीने उच्च शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांच्या व्यवसायिक विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेची (MSFDA) पुणे येथे स्थापन झाल्याची माहिती रस्तोगी यांनी यावेळी दिली. या संस्थेने आजपर्यंत ५००० पेक्षा अधिक शिक्षकांनी प्रशिक्षण घेतले असल्याची माहिती दिली. ‍पुढे सांगताना ते म्हणाले की, प्रादेशिक भाषांमध्ये शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार, कौशल्याधारित बहुविद्याशाखीय आणि आंतरविद्या शाखीय दृष्टीकोनातून संपूर्ण राज्यात एक समान अभ्यासक्रम क्रेडिट फ्रेमवर्कची रचना, विद्यार्थ्यांच्या आवडीनुसार त्यांच्या कॅरिअर करिता पर्यायी शिक्षण पद्धती, विविध शाखांमध्ये आणि संस्थांमध्ये अभ्यासक्रम निवडण्याची लवचिकता आदि शिक्षण धोरणांतर्गतच्या ठळक वैशिष्ट्यांबद्दल त्यांनी माहिती दिली. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन धोरण अवलंबले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी महाराष्ट्र स्किल विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरू, डॉ. उज्जवला चक्रदेव, उच्च शिक्षण विभागाचे प्रभारी संचालक, शैलेंद्र देवळाणकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपिस्थित होते. आयोजित या दोन दिवसांच्या कार्यक्रमामध्ये सोळा सत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. दर्जेदार शिक्षण आणि प्रशासन सर्वांपर्यंत पोहोचणे, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक शिक्षण, सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटाचे प्रश्न, राष्ट्रीय संस्था मानांकन आराखडा (एनआयआरएफ), भारतीय ज्ञान प्रणाली, शिक्षण आणि भविष्यातील कामाचे कौशल्य यांच्यात ताळमेळ, शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण यावर या सत्रांमध्ये चर्चा केली जाईल. या सत्रांमध्ये सुमारे ३००० सहभागींनी भाग घेतला.

हेही पहा –