प्रत्येक जिल्ह्यात ‘महिला विकास व्यासपीठ’ असावे – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

राज्याचे चौथे महिला धोरण २०२३ ची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘महिला विकास व्यासपीठ’ असावे, महिला व बालविकास विभागाला वाढीव निधी मिळावा असे प्रतिपादन उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महिला बालविकास विभागातर्फे आयोजित महिला धोरणाच्या बैठकीत केले. राज्याचे चौथे महिला धोरण प्रभावीपणे राबवण्यासाठी विधानभवन येथे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

( हेही वाचा : आप्पा पाडा येथील ‘त्या’ कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचे काय? पंचनामे झाले तरी निर्णय नाही!)

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, चौथे महिला धोरण अस्तित्वात आल्यानंतर त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘महिला विकास मंच’ असावे. यामध्ये त्या जिल्ह्यातील महिला खासदार, आमदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती अध्यक्षा, सरपंच, नगराध्यक्ष अशा जवळपास शंभर महिला सदस्य आणि त्या भागातील महिला संस्थांचे प्रमुख पन्नास महिला प्रतिनिधींचा समावेश असावा. यांची प्रत्येक महिन्याला बैठक व्हावी. यामधील सदस्यांनी महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी होण्यासाठी तसेच वाढीव निधी मिळण्यासाठी प्रयत्न करावा.

महिला व बालविकास विभागाबरोबर विभागीय आयुक्त, विभागीय स्तरावरील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांची संयुक्त बैठक व्हावी. यामध्ये महिला विकास मंचच्या बैठकीतील मागणीबाबत काय अंमलबाजवणी होत आहे याचा दर तीन महिन्यांनी अहवाल सादर केला जावा. जेणेकरून महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी मदत होईल, असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.

तसेच महिला व बालविकास विभागाला तीनशे कोटी रुपयांची तरतूद वाढवून दिली जावी. जेणेकरून कोविडमुळे, शेतकरी आत्महत्येमुळे ज्या महिला विधवा झाल्या आहेत. शहरी भागात ज्या महिला एकट्या आहेत त्यांना निर्वाह भत्ता म्हणून दर महिन्याला ठराविक रक्कम देता येईल अशी अपेक्षा डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी लक्ष घातल्याने महिला धोरण पूर्ण करण्यात यश आले असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी बैठकीत आवर्जून सांगितले.