कोरोना काळातील उपाययोजनांसह खरेदीचे सर्वाधिकार स्थायी समितीने प्रशासनाला बहाल केल्याने विशेष कॅगच्या चौकशीचा फेरा अधिकाऱ्यांभोवतीच आवळला जाणार असे बोलले जात आहे. परंतु कोविड काळातील खरेदीत प्रशासनातील अधिकारीच जास्त जबाबदार असले तरी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नगरसेवकांना आपल्या निधीतून प्रथम १० लाख रुपये आणि पुढे अतिरिक्त ५ लाख रुपये खर्च करण्यास मंजुरी दिली होती. नगरसेवक निधीतून, सहायक आयुक्तांच्या मार्फत एन-९५ मास्क, कॉटन फेस्क मास्क, हातमोजे, सॅनिटायझर, डिसइन्फेक्टेड पावडर व यासारख्या मटेरियलसह आर्सेनिक अल्बम ३० या होमिओपॅथी औषधांचे वितरण नागरिकांना करण्याची परवानगी नगरसेवकांना दिली होती. त्यामुळेच नगरसेवकांनी केलेली खरेदी वगळली जाणार नसून यातच नगसेवक अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांना ६५ लाखांचा निधी व ३५ लाख रुपये विकास निधी याप्रमाणे १ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर, अनेक नगरसेवकांनी स्व:खर्चातून मास्कची खरेदी करून त्याचे वाटप केले, तर अनेक नगरसेवकांनी जंतूनाशकाच्या फवारणीसाठी मशीनची खरेदी केली होती. याशिवाय अनेक नगरसेवकांनी विभागात जेवणाची पाकिटे तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचेही वाटप केले होते. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने नगरसेवकांना निधी वापरण्याची परवानगी दिली जावी,असा ठराव केला.
त्यामुळे सुरुवातीला ५ ते १० लाख एवढा निधी कोरोनासाठी वापरण्यास परवानगी देण्याची मागणी त्यांना होती. त्यानंतर भाजपचे नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे तसेच काँग्रेसच्या नगरसेविका सोनम जामसूतकर यांनीही नगरसेवक निधीतून कोरोनासंदर्भातील वस्तूंचे वाटप करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली. परंतु त्यानंतर प्रशासनाने याबाबतचे परिपत्रक काढताना, त्यामध्ये नगरसेवक निधीतून १० लाख रुपये खर्च करण्यास मान्यता देताना, प्रत्यक्षात मतदारांना प्रत्यक्ष लाभ देण्याची कोणतीही तरतूद केली नव्हती. अखेर प्रशासनाने ३० एप्रिल २०२० रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकांमध्ये नगरसेवकांना आपल्या विभागातील नागरिकांना निधीतून लाभ देता येईल,अशा प्रकारच्या बाबींचा समावेश करत कोविड १९अंतर्गत काम करणाऱ्या महापालिका कर्मचाऱ्यांना व प्रभागातील अत्यावश्यक सेवेतील नागरिकांना स्वसंरक्षणार्थ पीपीई किट तसेच महापालिका कर्मचाऱ्यांना व प्रभागातील नागरिकांना एन-९५ मास्क, कॉटन फेस्क मास्क, हातमोजे, सॅनिटायझर, डिसइन्फेक्टेड पावडर व यासारखे मटेरियल खरेदी करण्याचा समावेश केला.
त्यानंतर, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांची प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी होमिओपॅथी औषध असलेल्या आर्सेनिक अल्बम ३० चे वाटप नगरसेवकांनी स्व-खर्चाने विभागात केले. त्यामुळे नगरसेवक निधीतून हेही औषध खरेदी करण्यास मान्यता मिळावी,अशी मागणी लोकप्रतिनिधींकडून होऊ लागली होती. त्यानुसार ही औषधे नगरसेवक निधीतून खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. या औषधांचे विभाग निहाय वितरण संबंधित सहायक आयुक्त यांच्यामार्फत करण्याच्या अटीवर ही परवानगी दिली होती. यापूर्वी हा निधी १० लाखांपर्यंत वापरण्यास परवानगी दिली होती. परंतु हा निधी जर पूर्ण झाला असेल तर नगरसेवक निधीतून ५ लाख रुपये अतिरिक्त वापरण्यास राज्य शासनाच्या मंजुरीसापेक्ष परवानगी दिली होती.
त्यामुळे नगरसेवकांच्या शिफारशीनुसार, १० ते १५ लाख रुपयांचा नगरसेवक निधी वापरण्यात आल्याने या खर्चाची चौकशीही होऊ शकते. यात काही नियम बाह्य किंवा ठराविक संस्थेला कंत्राट देण्याचा प्रयत्न आढळून आल्यास संबंधित नगरसेवकही चौकशीच्या फेऱ्यात अडकू शकेल असे बोलले जात आहे. काही मर्जीतील संस्थांना कामे देण्यासाठी संबंधित विभागीय अधिकारी आणि नगरसेवक यांचा हस्तक्षेप असल्याची चर्चा कोविड काळात ऐकायला मिळत असल्याने या विशेष कॅग चौकशीत सत्य समोर येईल. जसे यात अधिकारी अडकले जातील, तसेच नगरसेवक निधीतून केलेल्या खर्चावरून महापालिका सदस्य अडचणीत येऊ शकतात, असेही बोलले जात आहे.
स्थायी समितीने आयुक्तांसह अतिरिक्त आयुक्त व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना खर्च करण्याचे अधिकार दिल्याने सत्ताधारी पक्ष सेफ झोनमध्ये असला तरी नगरसेवक निधीतील खर्चात नगरसेवक अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशीही चर्चा महापलिका कार्यालयात दबक्या आवाजात सुरू आहे.
Join Our WhatsApp Community