Jharkhand सरकारसोबत चर्चा करण्यासाठी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या ११ सदस्यीय शिष्टमंडळाची घोषणा

झारखंडमधील (Jharkhand) भरती परीक्षांमधील गैरप्रकारांचा विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारसोबतच्या चर्चेत आपले प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ११ सदस्यीय शिष्टमंडळाची घोषणा केली आहे. १३ दिवसांच्या आंदोलनानंतर चर्चेच्या दिशेने हे पहिले औपचारिक पाऊल आहे. रांची येथील जयपाल सिंग मुंडा स्टेडियममध्ये धरणे आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांनी सांगितले की, या शिष्टमंडळात आठ विद्यार्थी प्रतिनिधी, दोन पत्रकार आणि एका वकिलाचा समावेश आहे. मात्र त्यांनी हे स्पष्ट केले की, सरकारसोबतच्या बैठकीत केवळ विद्यार्थीच आपल्या मागण्या आणि चिंता मांडतील. (Jharkhand)

विद्यार्थी प्रतिनिधींमध्ये रवींद्र पासवान, पियुष कुमार सिंग, रवींद्र कुमार रवी, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, कार्तिक सोरेन, संदीप कुमार आणि शालू सिंग यांचा समावेश आहे. या शिष्टमंडळात पत्रकार शंभूनाथ चौधरी आणि विकास वर्मा यांच्यासह वकील अजित कुमार यांचाही समावेश आहे. (Jharkhand) आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, पत्रकार आणि वकील केवळ पालक आणि सल्लागार म्हणून बैठकीला उपस्थित राहतील. ते कोणत्याही मागण्या मांडणार नाहीत, तथ्ये किंवा युक्तिवाद सादर करणार नाहीत किंवा विद्यार्थ्यांच्या वतीने बोलणार नाहीत. आंदोलकांनी सांगितले की, केवळ नियुक्त केलेले विद्यार्थी प्रतिनिधीच त्यांच्या मागण्या सरकारसमोर मांडतील.

(हेही वाचा Shivsena पक्ष आणि चिन्हावरील सुनावणीत सिब्बल, रोहतगी, कौल दिग्गज वकील मानधन घेतात किती?)

विद्यार्थ्यांनी असेही सांगितले की, प्रतिनिधी मंडळासोबत असलेले पत्रकार बैठकीच्या ठिकाणी मायक्रोफोन, कॅमेरे, रेकॉर्डिंग उपकरणे किंवा इतर कोणतेही प्रसारण उपकरणे घेऊन जाणार नाहीत. चर्चा शांततापूर्ण, सुव्यवस्थित आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC), झारखंड कर्मचारी निवड आयोग (JSSC) आणि इतर भरती संस्थांनी घेतलेल्या भरती परीक्षांमधील कथित अनियमिततेच्या मुद्द्यावरून हे आंदोलन केंद्रित आहे. आंदोलकांनी या कथित गैरप्रकारांची सीबीआय चौकशी, जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई आणि भरती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकतेची मागणी केली आहे. (Jharkhand) राज्य सरकारने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्याचा प्रस्ताव दिल्यानंतर या प्रतिनिधी मंडळाची घोषणा करण्यात आली आहे. या चर्चेच्या परिणामामुळे आंदोलनाची पुढील दिशा ठरण्याची शक्यता आहे.