मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे वेध सर्वच राजकीय पक्षांना सध्या लागलेले आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात जसे बेडूक बाहेर येतात, तसे काही राजकीय पक्षांचे इच्छूक उमेदवार आता रस्त्यांवर उतरतून काम करताना दिसत आहेत. प्रत्येक पक्षांचे त्या त्या प्रभागातील इच्छूक उमेदवार सध्या काहीना काही काम करून पक्षाचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे कोरोनाच्या पहिल्या लाटेमध्ये जी मंडळी घरांमध्ये बसून होती, ती मंडळीही दुसऱ्या लाटेत आपले योगदान देत जनतेला मदत करताना दिसत आहेत. जे मागील चार वर्षांपासून अविरत काम करत आले आहेत, त्यांचा प्रश्नच नाही. ते आपल्या कामांमुळे जनतेच्या हृदयात स्थान मिळवत आहेत. परंतु ज्यांना आता महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची स्वप्ने पडू लागलीत आणि जे आता त्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत, त्यांचा प्रश्न आहे. परंतु या सर्वांमध्ये जनतेचाच फायदा होतो ही जमेची बाजू आहे. फेब्रुवारी २०२२ची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून जरी हे होत असले तरी प्रत्यक्षात ही निवडणूक होणार आहे का, हा प्रश्न सध्या सामान्य माणसांसोबत महापालिका प्रशासन आणि राज्य निवडणूक आयोगाला पडलेला आहे. अर्थात ही निवडणूक नियोजित कालावधीत घेतली जाईल का? आणि कोरोनाचा काळात ही निवडणूक कशी घेतली जावी, या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न या सर्वांकडून होत आहे.
कोरोनात निवडणूक घेणार का?
मुंबईमध्ये कोरोनाची पहिली लाट ११ मार्च २०२० रोजी आली. ही लाट शांत होवून सर्व जनजीवन सुरुळीत होत नाही तोच पुन्हा फेब्रुवारीपासून दुसऱ्या लाटेला सुरुवात झाली. आणि ही लाट अजूनही काही शांत झालेली नाही. कधी कधी ही लाट शांत झाल्याचे पाहायला मिळत असले, तरी एखाद्या दिवशी समुद्राला मोठी लाट यावी त्याप्रमाणे रुग्ण संख्या वाढलेली लाट पहायला मिळत आहे. त्यामुळे वाढलेली रुग्ण संख्या पुन्हा खाली येत नाही तोच पुन्हा एकदा मोठी रुग्ण संख्या वाढून जाते. त्यामुळे रुग्ण वाढीचे आणि कमी होण्याचे चक्र सुरु आहे. मग कोरोनाचे संकट डोक्यावर अशाप्रकारे घोंघावत असतानाच आपण निवडणूक घ्यायची कि हा साथीचा आजार नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा, याचा विचार करण्याची वेळ आली. नवी मुंबईसह काही महापालिकांच्या निवडणुका यापूर्वीच लांबणीवर टाकल्या गेल्या आहेत. बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये कोरोना काळात निवडणुका घेतल्याने काय कहर माजलाय हे साऱ्या जगाने पाहिलेय. आणि असे असतानाही महाराष्ट्रात कोरोना रुग्ण संख्येत प्रथम क्रमांकावर असलेल्या आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचे खूळ जर कुणाच्या डोक्यात येत असेल, तर मुंबईच्या हिताच्यादृष्टीने योग्य ठरु शकणार नाही. आणि यापूर्वीच्या दोन राज्यांच्या निवडणूकांचा अनुभव घेता निवडणूक आयोगही अशाप्रकारचे पाऊल उचलेल असे वाटत नाही. पण राजकीय पक्षांचीही इच्छाशक्ती तेवढीच महत्वाची आहे.
(हेही वाचा : मुंबई महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर गेल्यास ‘या’ दोन पक्षांचा फायदा)
… तर सेनेला आणि भाजपलाही फटका बसू शकतो!
आज सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेची मुंबई महापालिकेत सत्ता आहे. त्यांच्या दृष्टीकोनातून ही निवडणूक नियोजित वेळेत होणे हे फायद्याचे आहे. पण सध्याची परिस्थिती शिवसेनेला अनुकूल आहे का? शिवसेना नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार आमच्यासाठी वेळेवर निवडणूक होणेच फायदेशीर आहे. कारण भाजपच्या विरोधात लाट आहे. परंतु शिवसेना केवळ नाण्याच्या एका बाजुचाच विचार करत आहे. भाजपच्या विरोधातील लाट ही दूरवर पसरलेली आहे. त्यामुळेच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना अधूनमधून पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पडू लागली आहेत. त्यासाठी मग कुणाला हाताशी धरुन सोशल मीडियावर काही कारस्थाने रचली जात आहे. विषय आलाच म्हणून इथे मी मुद्दाम सांगेन की, जर देशाच्या पंतप्रधान पदासाठी कुणी सक्षम उमेदवार असेल, तर त्या म्हणजे बंगालच्या ममता बॅनर्जी. आज त्यांच्या जवळपास तरी कुणाचेही नाव नाही. असो आपल्या मुळ मुद्दयावर आपण बोलूया. जर भाजपच्या विरोधात कोरोनामुळे संतापाची लाट आहे, तर शिवसेनेच्या विरोधात नाही का? देशात जर मोदींचे सरकार आहे तर राज्यात ठाकरे सरकार आहे. आणि हो, हे देशातील असे पहिले मुख्यमंत्री आहेत, ज्यांच्या डोक्यावर पक्षाचा कुणी हायकमांड किंवा प्रमुख नाही. त्यांना स्वत:च सर्व निर्णय घ्यायचे आहेत. तरीही ठाकरे सरकार मुंबई महाराष्ट्रातील कोरोना नियंत्रणात आणण्यात पूर्ण अपयशी ठरले आहे. मुंबई पॅटर्न असो किंवा अन्य काही, ज्यांची चर्चा दिल्लीत घडली असली तरी त्याचा संबंध सरकारशी कसा जोडता येईल. हे तर मुंबई महापालिकेने केलेल्या नियोजनामुळे साध्य झालेले आहे. सरकारने मुंबईला काही अधिक ऑक्सिजनचा साठा दिला नव्हता. जो प्राप्त झाला त्यांचे त्यांनी योग्यप्रकारे नियोजन केले. हे यश मुंबई महापालिकेचे आहे. त्यामुळे राज्यात ठाकरे सरकारविरोधातही लाट आहे. जसे भाजपच्या विरोधात वातावरण आहे तसेच शिवसेनेच्या विरोधातही आहे. त्यामुळे निवडणूक जर नियोजित कालावधीत घेतल्यास याचा फटका हा या दोन्ही पक्षांनाही तेवढाच बसू शकतो ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्ष हा एकमेव सध्या द्विधा मनस्थितीत आहे. कोरोनातील लसीकरणामध्ये ४५ ते ६० वर्षांवरील व्यक्तींचे लसीकरण करण्याची मोहीम राबवली जात असताना ठाकरे सरकारने १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींचे लसीकरण करण्याची मागणी केली. ही मागणी केंद्राने मान्य केली. परंतु लसींचा साठाच उपलब्ध नाही, तर हे लसीकरण करणार कुठून असा प्रश्न होता. परंतु आपली मागणी लावून धरण्यासाठी ठाकरे सरकारने अट्टाहासाने १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींच्या लसीकरणाचा घाट घातला. पण आज ना आपण ४५ वर्षांवरील व्यक्तींना लस देवू शकत, ना १८ वर्षांवरील व्यक्तींना. त्यामुळे तरुण मतदारांना भूलवण्यासाठी हा प्रयत्न असला तरी सध्या तरीही या दोन्ही गटातील व्यक्ती समाधानी नाहीत. परंतु ठाकरे सरकार याचे खापर केंद्रावर फोडून मोकळे होत आहे. पण या लसीकरणाचा फज्जा जो काही उडाला तो ठाकरे सरकारच्या नियोजनाच्या अभावामुळेच. त्यामुळे ठाकरे सरकारविरोधातही लाट आहेच. उलट नियोजित वेळेत निवडणूक घेतल्यास या दोन पक्षांव्यतिरिक्त जे अन्य पक्ष आहेत, त्यांनाच अधिक होवू शकतो. त्यामुळे निश्चितच निवडणुकीचा मुद्दयावरून महाविकास आघाडीत खटके उडण्याची शक्यता आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाची भूमिका ही सर्वांत महत्वाची ठरणार आहे.
कर्मचाऱ्यांनी कोरोनाचे काम करायचे कि निवडणुकीचे?
कोरोनामुळे ही निवडणूक होणार की नाही याबाबत साशंकता वर्तवली जात असली तरी अशाप्रकारे मुदतवाढ देता येवू शकते. सन १९८५ ते ९० या कालावधीत महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी, मतदार यादीतील सुधारणा तसेच अन्य कारणांमुळे राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने एक वर्षांचा कालावधी वाढवून देण्याचा अद्यादेश जारी करण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा सहा-सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्यात आला होता. हा पूर्वेतिहास पडताळला तरीही ही निवडणूक पुढे ढकलता येवू शकते. आज कोरोनाचा मुद्दा हा महत्वाचा असून महापालिकेच्या निवडणूक विभागाचा सर्व कर्मचारी हा सध्या कोरोनाच्या कामांमध्ये जुंपला गेला आहे. करनिर्धारण व संकलन विभागाच्याअखत्यारीत हे निवडणूक विभाग येत असून याचा बहुतांशी कर्मचारी हा मागील काही दिवसांमध्ये मालमत्ता कराची वसूली झाल्यानंतर पुन्हा एकदा निवडणूक कामांसाठी जुंपला गेला आहे. त्यातच आता तिसऱ्या लाटेची भीती आहे. महापालिका प्रशासन संभाव्य तिसऱ्या लाटेकरता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या तयारीला लागले आहे. अशास्थितीत त्यांच्याकडून निवडणुकीचे काम करून घ्यायचे की कोरोनाचे. मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आपल्याला शासकीय कर्मचाऱ्यांची तेवढी मदत मिळत नाही. याठिकाणी महापालिकेचाच कर्मचारी कार्यरत असतो. त्यामुळे निवडणूक नियोजित वेळेत घेतल्यास महापालिकेच्या निम्म्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढावे लागणार आहे. आणि हे या कोरोनाच्या दिवसांमध्ये धोक्याचे आहे.
(हेही वाचाः …तर मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांचा कालावधी ७ वर्षांचा)
मुदतवाढ दिल्यास प्रशासक नेमला जाणार नाही!
सध्या तरीही निवडणूक कुणालाच नको आहे. सत्ताधारी पक्षाला जरी ही निवडणूक वेळेवर व्हावी असे वाटत असले तरी त्यांच्या पक्षाचे नगरसेवक ही निवडणूक लांबणीवर पडेल तेवढेच बरे होईल, असेच बोलतांना दिसत आहेत. हे काही काम न केल्यामुळे बोलत नाही तर त्यांना पक्षावर असलेल्या रोषामुळे असे वाटतेय. महापालिकेची निवडणूक ही व्यक्तीवर अवलंबून असते. परंतु जेव्हा व्यक्ती म्हणून ही निवडणूक लढताना पक्षाचे निवडणूक चिन्हही तेवढेच त्याला घातक ठरु शकते. त्यामुळे आधीच कोरोनामुळे विभागातील जनतेची कामे होऊ शकलेली नाही. नागरी सुविधांची कामे अपुरी आहेत. मोठ्मोठ्या प्रकल्पांची कामेही कोरोनामुळे लांबणीवर पडलेली आहेत. त्यामुळे सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरे जाताना आपण दिलेली आश्वासने आपण पूर्णच करू शकलो नाही, तर काय सांगणार आहोत. कोणता वचननामा घेवून जाणार आहोत. कोरोनाच्या नावाखाली या प्रकल्पांचे आणि नागरी सुविधांच्या कामांचे अपयश झाकता येईल. पण जनतेच्या ते पचनी पडणारे नाही. कारण कोरोनामध्ये सर्वसामान्य जनतेला घरी बसवतानाच सरकारने मोठ्मोठे पायाभूत प्रकल्प व नागरी सुविधांची कामे कुठेही रखडणार नाही याची काळजी घेत ती कामे करून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे शिवसेनेला न केलेल्या कामांचे खापर कोरोनावर फोडता येणार नाही याची पूर्ण कल्पना सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांना आहे. त्यामुळे मनोमनी का होईना, जर निवडणुकीला मुदतवाढ मिळाल्यास योग्यच होईल, अशी प्रार्थना ते आपापल्या देवांकडेच करताना दिसत आहेत. कुणी म्हणतात की निवडणूक लांबणीवर पडल्यास महापालिकेत प्रशासक नेमला जाईल. यासाठी नवी मुंबईसह इतर महापालिकांचा दाखला दिला जातो. परंतु मुंबई महापालिकेचे स्वतंत्र अधिनियम आहेत. त्यामुळे प्रशासक नेमण्याचा विचार महापालिकेत होणार नाही. नवी मुंबईची मुदत कोरोनामुळे उलटून गेली आहे. तिथे प्रशासक नेमण्याशिवाय पर्यायच नाही. परंतु मुंबई महापालिकेची मुदत मार्च २०२२पर्यंत आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही मुदतवाढ दिल्यास त्यासाठी प्रशासक नेमण्याची तरतूद नाही. उलट विद्यमान नगरसेवकांचे अधिकार शाबूत राहू शकतात. परंतु राज्य सरकारची भूमिकाही यात महत्वाची आहे. ठाकरे सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत प्रशासक नेमणे हे योग्य ठरणार नसून उलट ठाकरे सरकार आणि शिवसेनेची बदनामीच ठरणार आहे. त्यामुळे प्रशासक नेमले जाण्याची भीती ज्याप्रकारे वर्तवली जात आहे, त्याबाबतचे सत्य लवकरच जनतेसमोर येईल. पण यामाध्यमातून लोकांच्या मनातील प्रश्नांचे उत्तर अजूनही मिळत नाही की, महापालिकेची निवडणूक घ्यायची की नाही?
(हेही वाचाः कोरोनामुळे रखडल्या पालिका निवडणुका, इच्छुक उमेदवारांना घरघर!)
Join Our WhatsApp Community