मोबाईल रिचार्ज आता खिशाला परवडणार! TRAI चा सर्वसामान्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय

14

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) देशातील ग्राहकांच्या हितासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. प्राधिकरणाने दूरसंचार ग्राहक संरक्षण विषयक तेराव्या सुधारणा नियमावलीची ( tariff new rules 2026) घोषणा केली आहे. या सुधारित तरतुदींनुसार आता सर्व खासगी व सरकारी दूरसंचार पुरवठादार आस्थापनांना केवळ मोबाईल कॉलिंग आणि मेसेज देणाऱ्या सुविधा असणारे स्वतंत्र रीचार्जचे पर्याय सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नव्या धोरणामुळे इंटरनेटची सुविधा न वापरणाऱ्या ग्राहकांना विनाकारण अतिरिक्त शुल्क मोजावे लागणार नाही. (TRAI)

(हेही वाचा – ‘Swatantrya Veer Savarkar’ चित्रपटासाठी अभिनेते, दिग्दर्शक रणदीप हुड्डा ‘सर्वोत्कृष्ट पदार्पण दिग्दर्शक’ पुरस्काराने सन्मानित)

ट्रायच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत अशा योजना मर्यादित संख्येत, विशेषतः कमी वैधता कालावधीच्या योजना उपलब्ध होत्या. त्यामुळेच हा नवीन निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार, ज्या ग्राहकांना ३० दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी वैधतेचा रिचार्ज हवा आहे, त्यांच्यासाठी कंपन्यांना व्हॉइस आणि एसएमएस प्लॅन्स देणे बंधनकारक असेल. याशिवाय, कंपन्यांना ग्राहकांना दर महिन्याला एका विशिष्ट तारखेला त्यांचा रिचार्ज रिन्यू करण्याचा पर्याय देणेही बंधनकारक असेल. यामुळे ग्राहकांना वेगवेगळ्या तारखांना वारंवार रिचार्ज करण्याच्या त्रासातून दिलासा मिळेल. (TRAI)

एवढेच नाही तर, प्रत्येक कंपनीला आपल्या ग्राहकांना ३० दिवसांपेक्षा जास्त वैधतेचा किमान एक व्हॉइस-एसएमएस-ओन्ली प्लॅन (Voice-SMS-only plan) देणे बंधनकारक असेल. याचा अर्थ असा की, जास्त वैधता घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांनाही आता डेटा-फ्री पर्याय उपलब्ध असेल. ट्रायने हेही अनिवार्य केले आहे की, या प्लॅन्सच्या किमती योग्य प्रमाणात कमी केल्या जाव्यात, जेणेकरून ते डेटा-ओन्ली प्लॅन्सपेक्षा स्वस्त होतील.

(हेही वाचा – Maharashtra Weather Alert : राज्यात पुढील चार दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा; हवामान खात्याने ‘या’ जिल्ह्यांना दिला सतर्कतेचा इशारा)

या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा अशा ग्राहकांना होईल जे मोबाईल डेटाचा वापर कमी किंवा अजिबात करत नाहीत. ज्येष्ठ नागरिक आणि कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांसाठी ही विशेषतः दिलासादायक बाब आहे, कारण त्यांना यापुढे अनावश्यक डेटा असलेले महागडे प्लॅन्स खरेदी करण्याची सक्ती केली जाणार नाही. ते त्यांच्या गरजा आणि बजेटनुसार योग्य प्लॅन निवडू शकतील. ट्रायने सांगितले की, या नियमाच्या मसुद्यावर जनतेकडून एकूण १,१३२ प्रतिसाद प्राप्त झाले, ज्याच्या आधारावर हा अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे.

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.