-
ऋजुता लुकतुके
UPI MDR, Nirmala Sitharaman : यूपीआय व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात एमडीआरवरून केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये सुरू असलेल्या वादाला आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्तर दिले आहे. यूपीआयवरील एमडीआर हा ग्राहकांकडून आकारला जाणारा कर किंवा उपकर नसून, त्याचा थेट आर्थिक भार ग्राहकांवर पडणार नाही, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. विरोधकांकडून या विषयावर गैरसमज पसरवले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सीतारामन यांच्या म्हणण्यानुसार, दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर लागू होणार नाही. दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर लागू होईल आणि प्रत्येक व्यवहारासाठी त्याची कमाल मर्यादा ३०० रुपये असेल. महत्त्वाचे म्हणजे, हा शुल्क ग्राहकाकडून वसूल केला जाणार नसून, तो बँका आणि यूपीआयशी संबंधित सेवा पुरवठादारांमधील व्यवहाराचा भाग असेल.
(हेही वाचा – Mumbai: मंडळांनी वीज जोडण्या तपासणी करावी, गणेशोत्सव समितीची सूचना )
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की एमडीआरमधून मिळणारी रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा होणार नाही. ती बँका आणि पेमेंट अॅप्लिकेशन पुरवठादारांसह यूपीआयच्या पेमेंट व्यवस्थेतील विविध घटकांमध्ये वितरित केली जाणार आहे. त्यामुळे याला कर किंवा उपकर म्हणणे योग्य नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. यूपीआय व्यवस्था दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी आणि तिच्या विस्ताराला आर्थिक आधार देण्यासाठी ही रचना करण्यात आल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या नव्या चौकटीचा मोठा हिस्सा व्यापारी व्यवहारांवरच लागू होणार आहे. व्यक्ती ते व्यक्ती म्हणजेच पी२पी व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील. दोन हजार रुपयांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहार तसेच शून्य-एमडीआरच्या कक्षेत येणारे छोट्या व्यापाऱ्यांचे व्यवहारही शुल्कमुक्त राहतील. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ९६ टक्के व्यापारी यूपीआय व्यवहार या बदलामुळे प्रभावित होणार नाहीत.
एमडीआरच्या मुद्द्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच, ग्राहकांना नेमका किती आणि कशासाठी शुल्क द्यावे लागेल, याबाबत स्पष्टता असणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सध्याच्या सरकारी स्पष्टीकरणानुसार, यूपीआय वापरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांवर थेट व्यवहार शुल्क लावले जाणार नाही.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community