Maharashtra Public Finance : महाराष्ट्राच्या आर्थिक ताणावर उपायांसाठी विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती; महसूल वाढीवर भर

Maharashtra Public Finance              महाराष्ट्राच्या वित्तीय स्थितीला अधिक बळकटी देण्यासाठी आणि राज्याच्या महसुलात शाश्वत वाढ करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि माजी केंद्रीय वित्त सचिव डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समिती’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 17 सप्टेंबर 2026 रोजी या समितीची घोषणा केली. कर आणि करेतर महसूल वाढविणे, करसंकलनातील गळती रोखणे तसेच सरकारी खर्च अधिक परिणामकारक करण्यासाठी ही समिती उपाय सुचवणार आहे. (Maharashtra Public Finance)

या समितीमध्ये केळकर यांच्यासह सेंटर फॉर इफेक्टिव्ह गव्हर्नन्स ऑफ इंडियन स्टेट्सचे संस्थापक संचालक प्रा. कार्तिक मुरलीधरन, महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी उपगव्हर्नर टी. रबी शंकर आणि द इंडियन इकॉनॉमेट्रिक सोसायटीच्या अध्यक्ष डॉ. आशिमा गोयल यांचा समावेश आहे. त्यामुळे राज्याच्या वित्तीय व्यवस्थेकडे अर्थशास्त्र, प्रशासन आणि वित्तीय धोरण या विविध अंगांनी पाहण्याचा प्रयत्न या समितीतून केला जाणार आहे. (Maharashtra Public Finance)

(हेही वाचा – Veer Savarkar : ‘मंत्रबळ नव्हे यंत्रबळ’… अमरावती विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात वीर सावरकरांवरील लेखाचा समावेश)

राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी केवळ करांचे दर वाढवण्याऐवजी उपलब्ध यंत्रणेत सुधारणा करण्यावर समितीचा भर असेल. करसंकलनातील गळती शोधणे, करांचे दर, शुल्क आणि सवलती यांचे सुसूत्रीकरण करणे, विविध करविषयक आणि प्रशासकीय माहितीची सांगड घालून करसंकलन अधिक कार्यक्षम करणे, तसेच अद्याप पुरेशा प्रमाणात वापरात न आलेले महसुलाचे स्रोत शोधणे अशी समितीची प्रमुख कामे असतील. सार्वजनिक मालमत्ता आणि सरकारी उपक्रमांमधून मिळणारा परतावाही वाढविण्याच्या उपायांचा अभ्यास केला जाणार आहे. (Maharashtra Public Finance)

सरकारच्या खर्चाचाही समिती आढावा घेणार आहे. कर्मचारी वेतन, निवृत्तीवेतन, कर्जावरील व्याज आणि विविध कल्याणकारी योजनांवरील खर्च यामुळे राज्याच्या महसुलावर मोठा भार पडतो. त्यामुळे उपलब्ध निधीचा अधिक परिणामकारक वापर कसा करता येईल आणि विकासासाठी आवश्यक भांडवली खर्चासाठी अधिक आर्थिक अवकाश कसा निर्माण करता येईल, याबाबत समिती शिफारसी करणार आहे. सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनातील रोखता व्यवस्थापन आणि त्याची कार्यक्षमता वाढविण्याचाही समितीच्या कार्यकक्षेत समावेश आहे. (Maharashtra Public Finance)

(हेही वाचा – Pune MHADA च्या ४,४६२ घरांची सोडत २६ नोव्हेंबरला; अर्जासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदतवाढ)

महाराष्ट्राच्या सध्याच्या आर्थिक आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर या समितीचे काम महत्त्वाचे ठरते. केंद्र सरकारच्या 2024-25 च्या वित्त व विनियोजन लेख्यांनुसार महाराष्ट्राला त्या वर्षी ₹29,995 कोटींची महसुली तूट नोंदवावी लागली, तर वित्तीय तूट ₹1,24,209 कोटी, म्हणजे राज्याच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या 2.74 टक्के होती. याच वर्षअखेरीस राज्याचे सार्वजनिक कर्ज ₹7,11,960 कोटी झाले होते. (Maharashtra Public Finance)

दरम्यान, 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राने महसुली तूट ₹40,552 कोटी म्हणजे सकल राज्य उत्पन्नाच्या 0.7 टक्के आणि वित्तीय तूट ₹1,50,491 कोटी म्हणजे 2.8 टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. राज्याचे स्वतःचे कर उत्पन्न ₹4,15,498 कोटी राहण्याचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल वाढवतानाच खर्च आणि कर्जाचे व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध ठेवण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. (Maharashtra Public Finance)

(हेही वाचा – Gondhal Movie In Oscars : ‘धुरंधर’ नव्हे, मराठी ‘गोंधळ’ ऑस्कर 2027 साठी भारताची अधिकृत निवड; जाणून घ्या चित्रपटाची नेमकी कथा)

‘विकसित महाराष्ट्र @ 2047’ या दीर्घकालीन आराखड्याशीही समितीचे काम जोडलेले आहे. सरकारने 2030 पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर आणि 2047 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट मांडले आहे. मोठ्या पायाभूत सुविधा, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आवश्यक असताना त्यासाठी मजबूत आणि टिकाऊ सार्वजनिक वित्तव्यवस्था उभी करणे ही या समितीसमोरील प्रमुख पार्श्वभूमी आहे. (Maharashtra Public Finance)

हेही पहा –