H-1B Visa Fee Extension: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसासंदर्भातील १ लाख डॉलरच्या शुल्काची अट आणखी १२ महिन्यांसाठी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे अमेरिकेत नोकरीच्या संधी शोधणाऱ्या परदेशी कुशल कर्मचाऱ्यांसाठी, विशेषतः भारतीयांसाठी, हा महत्त्वाचा बदल ठरला आहे. व्हाईट हाऊसने १८ सप्टेंबरला जारी केलेल्या घोषणेनुसार, ही तरतूद आता २१ सप्टेंबर २०२७ पर्यंत लागू राहणार आहे.
नेमका काय आहे निर्णय?
ट्रम्प प्रशासनाने सप्टेंबर २०२५ मध्ये काही नव्या H-1B अर्जांसाठी १ लाख डॉलरचे अतिरिक्त पेमेंट अनिवार्य केले होते. ही तरतूद २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी संपणार होती. मात्र, नव्या राष्ट्रपती घोषणेद्वारे तिची मुदत आणखी एका वर्षासाठी वाढवण्यात आली आहे. या नियमानुसार, अमेरिकेबाहेर असलेल्या H-1B कामगारांच्या संबंधित याचिकांसोबत १ लाख डॉलरचे पेमेंट करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय हिताच्या विशिष्ट प्रकरणांमध्ये होमलँड सिक्युरिटी विभागाला सूट देण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.
ट्रम्प प्रशासनाचा यामागील युक्तिवाद काय?
व्हाईट हाऊसनुसार, H-1B कार्यक्रमाचा काही आयटी स्टाफिंग आणि आउटसोर्सिंग कंपन्यांकडून गैरवापर होत असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. कमी वेतनाच्या परदेशी कामगारांच्या माध्यमातून अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम होतो आणि वेतनावर दबाव निर्माण होतो, असा प्रशासनाचा दावा आहे. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, २१ सप्टेंबर २०२५ रोजी हा नियम लागू झाल्यापासून ७०० हून अधिक H-1B याचिकांसाठी १ लाख डॉलरचे पेमेंट करण्यात आले आहे.
H-1B अर्जांच्या संख्येत मोठा बदल
व्हाईट हाऊसच्या आकडेवारीनुसार, मोठ्या आयटी स्टाफिंग आणि आउटसोर्सिंग कंपन्यांच्या एकत्रित H-1B नोंदणीमध्ये मोठी घट झाली आहे. ही संख्या २४,९४६ वरून २,०५५ इतकी झाली असून, प्रशासनाच्या मते ही सुमारे ९२ टक्के घट आहे. तसेच, आर्थिक वर्ष २०२५ आणि २०२७ मधील कॅप सीझनची तुलना करता कॉन्स्युलर-प्रोसेसिंग विनंत्यांमध्ये जवळपास ९७ टक्के घट झाल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. याशिवाय, FY 2027 मध्ये अमेरिकन मास्टर डिग्री असलेल्या उमेदवारांचा H-1B नोंदणीतील वाटा ४५.१ टक्क्यांवरून ६६.१ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे व्हाईट हाऊसने नमूद केले आहे. प्रशासनाने याचा संबंध नव्या वेटेड सिलेक्शन पद्धतीशी जोडला आहे, ज्यामध्ये उच्च कौशल्य आणि अधिक वेतनाच्या पदांना अधिक महत्त्व दिले जाते.
भारतीयांवर काय परिणाम होऊ शकतो?
अमेरिकेतील H-1B कार्यक्रमाचा भारतीय आयटी व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात. त्यामुळे नव्या शुल्काची अट कायम राहिल्याने अमेरिकेत नव्याने H-1B अंतर्गत जाणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांच्या नियोक्त्यांवर मोठा अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो. मात्र, हे १ लाख डॉलरचे पेमेंट प्रत्येक H-1B धारकाने स्वतः भरायचे शुल्क नाही. २०२५ च्या व्हाईट हाऊसच्या मार्गदर्शक माहितीनुसार, ही रक्कम संबंधित नवीन H-1B याचिकेसोबत नियोक्त्याकडून भरली जाते; आधीच जारी झालेल्या H-1B व्हिसांवर किंवा त्यांच्या नूतनीकरणावर ही तरतूद लागू होत नाही.
दरम्यान, या धोरणाला अमेरिकेतील न्यायालयांमध्ये कायदेशीर आव्हान देण्यात आले असून, त्याच पार्श्वभूमीवर ट्रम्प प्रशासनाने शुल्काची मुदत २१ सप्टेंबर २०२७ पर्यंत वाढवली आहे.
हेही पाहा –
https://youtu.be/WMfjMkEdkLc