-
ऋजुता लुकतुके
US Russia Sanctions Bill 2026 : रशियावर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने व्यापक निर्बंध विधेयक मंजूर केले असून, आता ते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहे. ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅंक्शनिंग रशिया अँड इराण अॅक्ट २०२६’ या विधेयकाला २६२ विरुद्ध १५९ मतांनी मंजुरी मिळाली. यापूर्वी अमेरिकेच्या सिनेटने ऑगस्टमध्ये हे विधेयक ८६-११ अशा मोठ्या फरकाने मंजूर केले होते.
या विधेयकातील तरतुदी भारतासाठी विशेष महत्त्वाच्या आहेत. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार ट्रम्प यांना मिळणार आहे. भारत आणि चीन हे रशियन ऊर्जेचे मोठे खरेदीदार असल्याने या तरतुदीचा दोन्ही देशांवर परिणाम होऊ शकतो.
मात्र, भारतावर तात्काळ १०० टक्के शुल्क लागू झालेले नाही. विधेयक मंजूर होणे आणि प्रत्यक्ष शुल्क लागू करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आता विधेयकावर ट्रम्प यांची स्वाक्षरी आवश्यक आहे. त्यानंतर या कायद्यातील अधिकारांचा वापर करून विशिष्ट देशांवर शुल्क लावण्याचा स्वतंत्र निर्णय राष्ट्राध्यक्ष घेऊ शकतात.
(हेही वाचा – वडनगरच्या भूमीतून विकसित भारताचा संकल्प; DCM Eknath Shinde यांच्याकडून पंतप्रधान मोदींच्या सेवायात्रेचा गौरव )
विधेयकात रशियाच्या ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रावर कठोर निर्बंध लावण्याबरोबरच रशियावरील विद्यमान निर्बंध चुकवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘शॅडो फ्लीट’मधील जहाजांवरही कारवाई करण्याची तरतूद आहे. रशियन अधिकाऱ्यांवर आणि वित्तीय संस्थांवरही निर्बंध वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. इराणवरील निर्बंधही पुढे सुरू ठेवण्याची तरतूद विधेयकात आहे.
भारतासाठी या निर्णयाचा सर्वात मोठा प्रश्न ऊर्जा आयातीशी संबंधित आहे. रशियाकडून मिळणारे कच्चे तेल भारताच्या ऊर्जा व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे रशियन तेलाची खरेदी कमी करण्यासाठी अमेरिकेकडून दबाव वाढल्यास भारतासमोर ऊर्जा खर्च, व्यापार आणि अमेरिकेतील भारतीय निर्यातीवरील संभाव्य शुल्क अशी अनेक आव्हाने निर्माण होऊ शकतात.
दरम्यान, या विधेयकातील राष्ट्राध्यक्षांच्या शुल्कविषयक व्यापक अधिकारांवर अमेरिकेतील काही खासदारांनीही आक्षेप घेतला आहे. अतिरिक्त शुल्कामुळे अमेरिकेतील ग्राहकांसाठी वस्तू महाग होण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवाद विरोधकांनी केला आहे.
आता ट्रम्प विधेयकावर स्वाक्षरी करतात का आणि त्यानंतर भारतासह रशियन ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर प्रत्यक्षात किती शुल्क लावले जाते, याकडे भारताचे व्यापारी आणि ऊर्जा क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community