Court Establishment : चांदवडसह चार शहरात न्यायालयांची स्थापना

• मुंबई प्रतिनिधी

Court Establishment : नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील चांदवडसह सिल्लोड, किनवट, केज अशा चार शहरात न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet meeting) मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार चांदवड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन होणार आहे.

यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या न्यायिक अधिकारी आणि सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांच्या पदांमधून चांदवड न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर या पदासह २१ नियमित पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच शिपाई, पहारेकरी आणि सफाईगार या पदांसाठी चार मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेमार्फत घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) जिल्ह्यातील सिल्लोड येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या न्यायिक अधिकारी आणि सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांच्या पदांमधून या न्यायालयासाठी जिल्हा न्यायाधीश तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांच्या एक पदासह न्यायालयासाठी २० नियमित पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

(हेही वाचा – Suicide : मोबाईल गेम बंद करायला सांगितल्याने १३ वर्षांच्या मुलाची आत्महत्या)

किनवटला जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय

नांदेड (Nanded) जिल्ह्यातील किनवट येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे किनवट आणि परिसरातील नागरिकांना न्यायालयाची सुविधा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार आहे.

केज येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय

बीड (Beed) जिल्ह्यातील केज येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे एक पदासह २१ नियमित पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

पिंपरी-चिंचवड येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय

पिंपरी- चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन (Court Establishment) करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पिंपरी-चिंचवड येथील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या लक्षात घेता विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश यांनी सादर केला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या समितीनेही शिफारस केली. त्यानुसार आज न्यायालय स्थापन करण्यास आणि आवश्यक पदांना तसेच त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.

हेही पहा –