अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पक्षाची शासन असलेल्या २५ राज्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्क धोरणाविरोधात(Trump Tariff)मोहीम सुरू केली आहे. या राज्यांनी ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. या खटल्यासंदर्भात, न्यूयॉर्कच्या ॲटर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स यांनी अमेरिकेच्या वेळेनुसार सोमवारी सांगितले की, ट्रम्प प्रशासन कुटुंबे आणि व्यवसायांवरील कर बेकायदेशीरपणे वाढवत आहे. ट्रम्प यांचा युक्तिवाद आहे की, वाढीव शुल्कामुळे अमेरिकन उत्पादन क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळेल. त्यांनी १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्याचा (IEEPA) संदर्भ दिला. व्यापार तूट ही राष्ट्रीय आणीबाणी असल्याचे कारण देत त्यांनी जवळपास प्रत्येक देशाकडून होणाऱ्या आयातीवर शुल्क लादले.(Trump Tariff)
अमेरिकन वृत्त संकेतस्थळ ‘पॉलिटिको’च्या अहवालानुसार, या राज्यांचा आरोप आहे की, फेब्रुवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले आयात कर बदलण्यासाठी हे नवीन शुल्क एक निमित्त आहे. गेल्या महिन्यात, जुलैमध्ये, अमेरिकेने ५९ देश आणि युरोपियन युनियनवर दुहेरी अंकी शुल्क लादले होते. सक्तीच्या मजुरीने उत्पादित केलेल्या आयातीवर पुरेशी कारवाई करण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे हे शुल्क लादण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, आयात-निर्यात आणि आयात-निर्यात संरक्षण कायदा (IEEPA) शुल्क आकारण्यास अधिकृत करत नाही. या निर्णयानंतर, प्रशासनाला शुल्क भरलेल्या आयातदारांना पैसे परत करण्यास भाग पडले.'(Trump Tariff)
(हेही वाचा – Shiv Sena UBT : ठाकरे गटाला पुन्हा धक्का; श्रीकांत शिंदेंविरोधात लोकसभा लढवलेल्या वैशाली दरेकरांचा पक्षाला रामराम )
महसुलाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी, ट्रम्प यांनी तात्पुरते १० टक्के जागतिक शुल्क लादले. हे शुल्क २४ जुलै रोजी संपुष्टात आले. आता, ट्रम्प १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम ३०१ अंतर्गत अधिक कायमस्वरूपी शुल्क लादत आहेत. हे कलम अध्यक्षांना अन्यायकारक व्यापार पद्धतींमध्ये गुंतलेल्या देशांवर आयात कर लादण्याची परवानगी देते. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात चीनवर मोठे शुल्क लादण्यासाठी कलम ३०१ चा वापर केला होता आणि ते न्यायालयीन आव्हानांमधून टिकून राहिले.(Trump Tariff)
ट्रम्प प्रशासनाचे नवीन शुल्क १० टक्क्यांपासून ते १२.५ टक्क्यांपर्यंत आहेत. याचा परिणाम अमेरिकेच्या ९९ टक्के आयातीचा पुरवठा करणाऱ्या देशांवर होतो. व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते कुश देसाई यांनी सांगितले की, अमेरिका आपल्या कायदेशीर अधिकाराचा वापर करत आहे. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, सक्तीच्या मजुरीचा समावेश असलेल्या वस्तूंच्या आयातीवरील बंदीची अंमलबजावणी न करणे अन्यायकारक आहे आणि अमेरिकन व्यवसायांवर भार टाकते.(Trump Tariff)
“राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प अमेरिकन नागरिकांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी इतके कटिबद्ध आहेत की, त्यासाठी ते एकामागून एक कायदे मोडायलाही तयार आहेत,” असे कॅलिफोर्नियाचे ॲटर्नी जनरल रॉब बोंटा यांनी खटल्याची घोषणा करताना सांगितले. विशेष म्हणजे, खटला दाखल करणाऱ्या राज्यांमध्ये बोंटा यांच्या राज्याचाही समावेश आहे. “जकात हे करच आहेत, आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या अयशस्वी व बेकायदेशीर आर्थिक धोरणामुळे निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाचा भार अमेरिकन जनता सहन करू शकत नाही आणि करूही नये,” असे बोंटा म्हणाले.(Trump Tariff)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community