Supreme Court: प्रत्येक रस्त्यावर पादचाऱ्यांसाठी योग्यरित्या चिन्हांकित केलेली आणि अतिक्रमणापासून मुक्त अशी जागा उपलब्ध असेल, याची खात्री करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (३ ऑगस्ट) केंद्र सरकारला दिले.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम.नटराज यांना संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यास सांगितले. पादचाऱ्यांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर कोणतेही अतिक्रमण होणार नाही आणि ती जागा वाहनांच्या मार्गिकेपासून योग्यरित्या वेगळी ठेवली जाईल, याची खात्री करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
“कोणतीही मोठी गुंतवणूक किंवा बांधकाम न करता, केवळ पादचाऱ्यांच्या जागेचे योग्य चिन्हांकन केले जाईल याची खात्री करा. जिथे जिथे रस्ता आहे, तिथे पादचाऱ्यांसाठी जागा असायलाच हवी. दोरीचा किंवा इतर कशाचाही वापर करून हे करा आणि तिथे अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घ्या,” असे खंडपीठाने नटराज यांना सांगितले.
सूचना देण्यासाठी सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत
खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यासाठी सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली, तसेच पादचाऱ्यांना हा विश्वास असायला हवा की ही जागा त्यांच्यासाठीच आहे आणि ते वाहनांच्या कोणत्याही धोक्याशिवाय मुक्तपणे चालू शकतात यावर जोर दिला.
हेही पहा –