-
विशेष प्रतिनिधी
शासकीय जमिनी भाडेतत्त्वावर घेऊन त्यावर स्वतःची मालकी हक्क सांगणाऱ्या संस्था, कंपन्या आणि व्यक्तींना देवेंद्र फडणवीस (CM Fadnavis) सरकारने दणका दिला आहे. आता भाडेपट्ट्यावरील सर्व शासकीय जमिनींच्या अधिकार अभिलेखात (७/१२) ‘कब्जेदार’ म्हणून केवळ ‘महाराष्ट्र शासन’ याच नावाची नोंद करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे सरकारी जमिनींवरील खासगी मालकीच्या दाव्यांना पूर्णविराम मिळणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून काही व्यक्ती आणि संस्थांनी ३०, ९९ किंवा ९९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर घेतलेल्या जमिनींच्या ‘कब्जेदार’ सदरी शासनाच्या परवानगीशिवाय स्वतःची नावे लावून घेतली होती. अनेक ठिकाणी जमिनी खासगी मालकीच्या असल्याचा दावा करून न्यायालयीन वाद निर्माण केले जात होते. हा प्रकार गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागाने आता विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. यापुढे भाडेपट्टाधारकाचे नाव, भाडेपट्ट्याचा कालावधी आणि अटींची नोंद केवळ ‘इतर अधिकार’ या सदरीच करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
(हेही वाचा – Sindhu Treaty : सिंधू जल करारावरून बिलावल भुट्टोंची भारताला धमकी; संसदेतून)
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आगामी तीन महिन्यांच्या आत ही मोहीम पूर्ण करून जमिनींचे रेकॉर्ड अद्ययावत करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या तरतुदींनुसार, ५० वर्षांहून अधिक कालावधीच्या भाडेपट्ट्यांना ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून नोंदवून ३० दिवसांत शासनाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मुंबईसह राज्यभरातील मोक्याच्या ठिकाणच्या सरकारी जमिनींवरील मालकी हक्काचे वाद मिटवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. महसूल प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला असून, यापुढे शासकीय जमिनींच्या नोंदींबाबत राज्यभर एकसमान आणि अचूक प्रणाली राबविली जाणार आहे. यामुळे सरकारी मालमत्तेचे जतन होण्यासोबतच भविष्यातील अनावश्यक न्यायालयीन प्रकरणांनाही आळा बसेल, असेही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community