राज्य शासनाने जमीन मोजणीच्या (Land Measurement) शुल्क संरचनेत आणि वर्गीकरणात महत्त्वपूर्ण बदल करत सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय जाहीर केला असून, त्यामुळे जमीन मोजणी प्रक्रियेला गती मिळण्याबरोबरच विलंब आणि भ्रष्टाचारावरही नियंत्रण येण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
नवीन धोरणानुसार कुटुंबातील सदस्यांमध्ये संमतीने किंवा न्यायालयीन आदेशानुसार होणाऱ्या वाटणीसाठी प्रति पोटहिस्सा जमीन मोजणीचे (Land Measurement) शुल्क केवळ २०० रुपये ठेवण्यात आले आहे. तसेच नियमित मोजणी ९० दिवसांच्या आत, तर द्रुतगती मोजणी ३० दिवसांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात २ हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणीचे (Land Measurement) शुल्क २,००० रुपये निश्चित करण्यात आले असून द्रुतगती मोजणीसाठी ८,००० रुपये आकारले जातील. शहरी भागात १ हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणीचे शुल्क ३,००० रुपये तर द्रुतगती मोजणीसाठी १२,००० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.
(हेही वाचा करारावर स्वाक्षरी होण्यापूर्वी Iran ला मिळाले ९ अब्ज डॉलर्स; अखेर कुणी दिली इतकी मोठी रक्कम?)
मोजणीच्या नियोजित दिवशी अर्जदार अनुपस्थित राहिल्यास मूळ शुल्काच्या ५० टक्के किंवा कमाल १० हजार रुपये दंड आकारला जाईल. मात्र, अधिकारीच अनुपस्थित राहिल्यास अर्जदाराकडून कोणतेही पुनर्भेट शुल्क आकारले जाणार नाही. याशिवाय, महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या भूखंडांच्या मोजणीसाठी (Land Measurement) दीडपट शुल्क आकारले जाईल. निमशासकीय संस्थांना मोजणी शुल्कात ५० टक्के सवलत मिळणार असून पूर्णतः शासकीय जमिनींसाठी ७५ टक्के शुल्क सवलतीची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जमीन मोजणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेळबद्ध आणि नागरिकाभिमुख होणार असल्याचा विश्वास महसूल विभागाने व्यक्त केला आहे.
Join Our WhatsApp Community