ओला, उबेर, रॅपिडोच्या ‘मनमानीला’ लागणार चाप? परिवहनमंत्री Pratap Sarnaik यांनी दिला ‘हा’ इशारा

• प्रतिनिधी

Pratap Sarnaik           ​राज्यातील ओला, उबेर आणि रॅपिडो यांसारख्या ई-बाईक अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला आता लगाम बसणार असून, प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी परिवहन विभागाने कमालीची आक्रमक भूमिका घेतली आहे. “शासनाने आखून दिलेल्या अटी आणि शर्तींचे काटेकोर पालन करूनच या कंपन्यांना यापुढे राज्यात व्यवसाय करता येईल. प्रवाशांच्या जिवाशी खेळणारी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही,” असा थेट आणि कडक इशारा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. मंत्रालयात पार पडलेल्या परिवहन विभागाच्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार कौस्तुभ धावसे, सायबर क्राईमचे उपमहानिरीक्षक यशस्वी यादव आणि वाहतूक क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. (Pratap Sarnaik)

(हेही वाचा – Accident : आनंदाच्या क्षणांवर काळाचा घाला; पालघरमध्ये वऱ्हाडाच्या ट्रकला भीषण अपघात)

​या बैठकीत परिवहनमंत्र्यांनी कंपन्यांना सरळ शब्दात सुनावले की, यापुढे राज्यात केवळ १०० टक्के ई-बाईक (इलेक्ट्रिक वाहने) वापरणे बंधनकारक राहील. बाइक टॅक्सीसाठी चुकूनही पेट्रोल वाहनाचा वापर केला, तर त्या कंपनीला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता थेट ‘ब्लॅक लिस्ट’ (काळ्या यादीत) टाकण्यात येईल. याशिवाय, अ‍ॅपवर कार्यरत असणाऱ्या प्रत्येक चालकाचे ‘पोलीस चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र’ (PVR) सादर करणे आता अनिवार्य असेल. जोपर्यंत पोलिसांकडून चालकाची पार्श्वभूमी स्वच्छ असल्याचा अहवाल येत नाही, तोपर्यंत कंपन्यांना त्यांच्या अ‍ॅपवर नवीन चालकाची नोंदणी करता येणार नाही. (Pratap Sarnaik)

(हेही वाचा – AAP नेते दीपक सिंगला १५० कोटींच्या बँक फसवणूक प्रकरणात अटकेत; ED कडून छापेमारी)

​प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणखी एक मोठा निर्णय म्हणजे, आता आरटीओ (RTO) विभागाला या कंपन्यांच्या मुख्य अ‍ॅपचा थेट ‘अ‍ॅक्सेस’ दिला जाईल. यामुळे कोणते वाहन, कोणत्या कंपनीशी, कुठे धावत आहे, याची ‘रिअल टाइम’ माहिती सरकारी यंत्रणेकडे उपलब्ध राहील. सध्या एकच चालक एकाच दिवशी ओला, उबेर किंवा रॅपिडो अशा सर्वच अ‍ॅप्सवर काम करत असल्याचे समोर आले असून, यामुळे सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. यावर तोडगा म्हणून एका चालकाला एका दिवसात केवळ एकाच कंपनीसाठी सेवा देण्याची मर्यादा घालण्याचा विचार शासन करत आहे. प्रत्येक प्रवासादरम्यान प्रवाशाला चालकाचा परवाना क्रमांक, फोटो, नाव आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘पॅनिक बटन’ अ‍ॅपवर स्पष्ट दिसणे बंधनकारक असेल. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कंपन्यांवर केवळ दंडच होणार नाही, तर त्यांचे परवाने रद्द करण्यासारखी कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे. (Pratap Sarnaik)

हेही पहा –